आधारकार्ड ही फसवी योजना ठरु शकते?

आधारकार्ड ही अलीकडील काळातील एक महत्वाची गोष्ट झाली आहे. आधारकार्ड नसेल तर कोणाला कुठेही प्रवास करता येत नाही. तसाच कोणताही व्यवहार करता येत नाही. आधारकार्ड एका व्यक्तीचा एकच असतो हजारो हाताचे ठसे मागीतले जातात. समजा एखाद्या व्यक्तीनं जरी आधारकार्ड डुप्लिकेट बनविण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी आधारकार्ड डुप्लिकेट बनत नाही. कारण संगणकावर हाताचे ठसे दाखवूनच देतात की संबंधीत व्यक्ती कोण आहे?

आधारकार्डला सर्व गोष्टी आज जुळल्या आहेत. कोणी म्हणतात की आधारकार्ड अनिवार्य करु नये. तसंच आधारकार्ड नसेल तर काम अडू नये. म्हणतात की न्यायालयाचाही तसाच निकाल आहे. परंतु आजच्या काळात आधारकार्ड नसेल तर सर्वांचं अडतं. कारण आधारकार्ड ही आजची तरी मोबाईल सेवेसारखी अत्यंत महत्वाची गरज झाली आहे.

आधारकार्ड कृषीशी, शैक्षणीकतेशी, जोडलेला आहे. तसंच आधारकार्डला बँकसेवा जोडली आहे. इन्कमटॅक्स जोडलं आहे. त्यावरुन कोणाजवळ किती पैसा गोळा आहे हे सारं कळतं. यावर इन्कमटॅक्स किती बसवायचा हेही सरकारला कळत असतं व सरकार त्यावर इन्कमटॅक्स बसवतं. आता कोणाला खरंच किती प्रमाणात पैशाची गरज आहे. अतिरीक्त पैसा किती आहे हे सारं कळतं. तशीच कोणाजवळ किती प्रमाणात मालमत्ता आहे? हेही आधारकार्डच्या माध्यमातून कळत असते. आधारकार्डच्या माध्यमातून पांढरा पैसा दिसतो, तसंच काळ्या पैशाचंही मोजमाप करता येतं. पर्यायानं सांगायचं झाल्यास देशात किती प्रमाणात पैसा आहे आणि तो कोणाकोणाजवळ आहे हेही एका क्लीकवर आधारकार्डच्या माध्यमातून कळत असतं. त्यामुळंच कोणालाच पैसा काळा करता येत नाही वा लपवता येत नाही.

गुन्हेगारी जगतात ओळखपत्र म्हणून आधारकार्डचा वापर होतो. एखाद्यानं जरी गुन्हा केला असेल तरी त्याला आधारकार्ड मागीतलं जातं व त्या कार्डावरुन त्यानं प्रत्यक्षात किती गुन्हे केले आहेत हेही ठरवलं जातं.

आधारकार्डद्वारे किती गाड्या कोणाजवळ आहेत. हेही कळतं. तसंच आधारकार्डद्वारे कोणता व्यक्ती कुठं आहे हेही करू शकतं. जे काम मोबाईल करु शकतं. तेच काम आधारकार्ड देखील करु शकतं.

आधारकार्ड योजना........आधारकार्ड योजना आली, ती आणली गेली. हे एक चांगले पाऊल ठरले. त्या योजनेबद्दल काही लोकांच्या मनात संभ्रम आहेत. कोणी म्हणतात की ती योजना जनता पक्षानं आणली आणि कोणी म्हणतात की ती योजना कॉंग्रेस पक्षानं आणली.

कसा काढायचा याची युक्ती काहीजण काढण्याचा प्रयत्न करतात. यात मी एवढंच म्हणेल की ही योजना कॉंग्रेसनं आणली. त्यावेळेस ती ऐच्छिक स्वरुपाची नव्हती वा तेवढ्या स्वरुपात अनिवार्य नव्हती. परंतु जसजसा काळ बदलला. तसतशी ती अनिवार्य वाटू लागली व ती योजना जनता पक्षानं अतिशय प्रामाणिकपणानं गरीब व सामान्य लोकांच्या फायद्यासाठी कार्यान्वीत केली असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.

आता आधारकार्डच्या भारतातील जन्माची कथा अशी. केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळांतर्गत जानेवारी २००९ मध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. २९ सप्टेंबर २०१० ला आधार योजनेअंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे वितरण महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावातल्या रंजना सोनवणे या महिलेला करण्यात आले व ते देशातील पहिले आधार गाव ठरले. पंतप्रधान मनमोहनसिंग, संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि यूआयडीएआयचे तत्कालीन चेअरमन नंदन निलेकणी त्या वेळी उपस्थीत होते. त्यावेळेस आधार क्रमांक नोंदणी व या क्रमाकांच्या विविध योजना तसेच खात्यामध्ये वापर करण्यासाठी प्राधिकरणाने ३५ राज्ये-केंद्रशासीत प्रदेश तसेच मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, सार्वजनिक बँका, एल.आय.सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ या सर्व मुख्य संस्थाबरोबर करार केले. विविध बँकखाते व मंत्रालयानी टप्याटप्याने त्यांच्या योजना किंवा कार्यक्रमांसाठी ओळखपत्र म्हणून व त्याचा दाखला म्हणून आधार कार्ड वापरण्यास परवानगी दिली आहे. १५ फेबुवारी २०१६ पर्यंत सुमारे ९७.६९ कोटी आधार क्रमांक किंवा कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत. म्हणजे साधारणत: ७५.८% लोकापर्यंत ही योजना पोहचली आहे, भारतीय आर्थीक पाहणी अहवाल २०१५-१६ नुसार ६ थेट लाभ हस्तातंर योजनांमध्ये आधार योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे , एलपीजी सबसिडी वितरणात ५४.९६% , मनानरेगा योजनेत ५४.१०%, जन धन योजनेत ४२.४५%, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत ३८.९६%, राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्यता योजनेत २४.३१%व कामगार भविष्यनिर्वाह निधी योजनेत १७.५५% माहिती आधार क्रमांकाशी जोडली गेली आहे.जनधन -आधार -मोबाइल या त्रिसूत्रीमधला आधार हा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आहे.

यात मी एवढंच म्हणेल की ही योजना कॉंग्रेसनं आणली. त्यावेळेस ती ऐच्छिक स्वरुपाची नव्हती वा तेवढ्या स्वरुपात अनिवार्य नव्हती. परंतु जसजसा काळ बदलला. तसतशी ती अनिवार्य वाटू लागली व ती योजना जनता पक्षानं अतिशय प्रामाणिकपणानं गरीब व सामान्य लोकांच्या फायद्यासाठी कार्यान्वीत केली असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.

आता आधारकार्डच्या भारतातील जन्माची कथा अशी. केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळांतर्गत जानेवारी २००९ मध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. २९ सप्टेंबर २०१० ला आधार योजनेअंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे वितरण महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावातल्या रंजना सोनवणे या महिलेला करण्यात आले व ते देशातील पहिले आधार गाव ठरले. पंतप्रधान मनमोहनसिंग, संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि यूआयडीएआयचे तत्कालीन चेअरमन नंदन निलेकणी त्या वेळी उपस्थीत होते. त्यावेळेस आधार क्रमांक नोंदणी व या क्रमाकांच्या विविध योजना तसेच खात्यामध्ये वापर करण्यासाठी प्राधिकरणाने ३५ राज्ये-केंद्रशासीत प्रदेश तसेच मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, सार्वजनिक बँका, एल.आय.सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ या सर्व मुख्य संस्थाबरोबर करार केले. विविध बँकखाते व मंत्रालयानी टप्याटप्याने त्यांच्या योजना किंवा कार्यक्रमांसाठी ओळखपत्र म्हणून व त्याचा दाखला म्हणून आधार कार्ड वापरण्यास परवानगी दिली आहे. १५ फेबुवारी २०१६ पर्यंत सुमारे ९७.६९ कोटी आधार क्रमांक किंवा कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत. म्हणजे साधारणत: ७५.८% लोकापर्यंत ही योजना पोहचली आहे, भारतीय आर्थीक पाहणी अहवाल २०१५-१६ नुसार ६ थेट लाभ हस्तांतर योजनांमध्ये आधार योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. एलपीजी सबसिडी वितरणात ५४.९६% , मनरेगा योजनेत ५४.१०%, जन धन योजनेत ४२.४५%, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत ३८.९६%, राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्यता योजनेत २४.३१%व कामगार भविष्यनिर्वाह निधी योजनेत १७.५५% माहिती आधार क्रमांकाशी जोडली गेली आहे. जनधन -आधार -मोबाइल या त्रिसूत्रीमधला आधार हा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आहे.

महत्वाचं सांगायचं झाल्यास आधार योजना ही लोककल्याणकारी योजना बनलेली आहे. या योजनेंतर्गत कुणालाही आता आपला पैसा वा मालमत्ता लपवता येत नाही. ती मालमत्ता वा तो पैसा आपोआपच दिसून येतो. तरीही काही लोकं हा पैसा दाबून ठेवतात. तो थेट विदेशी बँकेत स्थलांतरीत करतात. कसा करतात ते त्यांनाच माहीत. शिवाय महत्वाचा धोका म्हणजे आधार योजनेंतर्गत माहीत झालेला लोकांचा पैसा हा दिसत असल्यानं तो चोरुनही घेवू शकतात हा संभाव्य धोका टाळता येत नाही.

विशेष म्हणजे आधार योजना ही चांगली आहे. तशीच ती चांगल्या साठीच आहे. चांगली वापरली तर......जर तिचा गैरवापर झाला तर ती गैरव्यवहारासाठी गैरफायद्याचीही ठरु शकते हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे हेही तेवढंच खरं. त्यामुळंच या योजनेचा शक्य तेवढ्या प्रमाणात वापर चांगलाच करावा. इमानदारीनं टॅक्स भरावा व इमानदारीनं वागावं. जेणेकरुन आपल्यावर कोणतीच आपत्ती येणार नाही. हेही तेवढंच खरं. त्यातच आपलंही भलं आहे आणि इतरांचेही भलं आहे. त्याचबरोबर देशाचंही भलं आहे. नाहीतर ही योजना जरी चांगली असली तरी फसवी ठरु शकते. एवढंच सांगणं आहे.

अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०