केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी आयात व निर्यात धोरणाला राज्य शासनाचा पाठींबा आहे काय? जर नसेल तर कांद्यावरील 40% निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी आपली राजकीय ताकद केंद्राकडे वापरावी -भाई विष्णुपंत घोलप

 केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी आयात व निर्यात धोरणाला राज्य शासनाचा पाठींबा आहे काय? जर नसेल तर कांद्यावरील 40% निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी आपली राजकीय ताकद केंद्राकडे वापरावी -भाई विष्णुपंत घोलप



पाटोदा (प्रतिनिधी) 19 ऑगस्ट 2023 पासून कांदा निर्यातीवर 40% कर लादुन केंद्र सरकारने शेतकरी व शेती व्यवसाय मोडकळीस आणला आहे. मागील अडीच महिन्यापुर्वी शेतकरी शेतातील कांदा पीक हे उकीरड्यावर फेकत होता,काही शेतकऱ्यांनी कांदा जनावरांना चारला तर काही शेतकऱ्यांनी शेतातच नांगरटीमध्ये गाडुन टाकला त्यावेळेस कांदा पिकास नाशिक,लासलगांव,सोलापूर आणि अहमदनगर या बाजार समितीत्यामध्ये 100 ते 1000 रुपयापर्यंत कांद्याला भाव होता त्यामधील 70% कांदा 500 रुपयाच्या आत  विकल्या जात होता त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतामधील कांदा प्रतवारी करुन मार्केटला नेण्यास परवडत नव्हता.कुठेतरी ऑगस्ट महिन्यात चांगल्या कांद्याला 2000 रुपयाच्या जवळपास भाव आला की, केंद्र सरकारने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत 40% निर्यात शुल्कची अधिसुचना जारी करुन कांदा उत्पादक शेतकरी उध्वस्त केला आहे. 

त्या अगोदर गेल्या दोन वर्षापासून सोयाबीनचे भाव ढासळले असतांना केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात करुन सोयाबीन उत्पादक शेतकरी उध्वस्त केला आहे. तसेच कापसाचे भाव मागली दहा वर्षापुर्वी 7500 रुपये होते ते आजही जैसेथे आहेत. मागील तीन महिन्यापुर्वी पाकीस्तान व बांगलादेशात 100 रुपये किलोच्या पुढे टॉमेटोला भाव होता त्यावेळेस महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर टॉमेटो व कोबी फेकुन देत होता त्यावेळेस आपले राज्यकर्ते डोळे झाकुन शेतकरी उध्वस्त झालेला बघत होते. एकूणच केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी आयात व निर्यात धोरण असल्यामुळे देशातील शेतकरी आर्थिक दृष्टया पुर्णतः उध्वस्त झाला आहे. त्या केंद्र शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाला राज्य शासनाचा पाठींबा आहे काय? जर नसेल तर कांदा निर्यातीवरील 40% कर रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यामंत्र्यासहीत सर्वच मंत्र्यांनी आपली राजकीय ताकद केंद्र सरकारकडे वापरावी. राज्याच्या कृषि मंत्र्यांनी शेतकऱ्यावरील संकट दुर करण्यासाठी प्रभुवैद्यनाथाकडे साकडे घातले आहे ते त्यांनी दिल्लीश्वराकडे करावी अशी लेखी निवेदनाव्दारे भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे बीड जिल्हा चिटणीस भाई विष्णुपंत घोलप यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री मंडळाला उपविभागीय अधिकारी पाटोदा ता.पाटोदा जि.बीड यांचे मार्फत कळविले आहे. माहितीस्तव मा.आ.भाई जयंत पाटील साहेब, सरचिटणीस, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष,मुंबई यांना दिले आहे.





टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.