Good News शेतकऱ्यांच्या दुधाला मिळणार आता किमान ३४ रुपये प्रतिलिटर खरेदीदर Milk Rate

*****************************

आ.सुरेश धस यांच्या शिफारशीची दखल;
हे दर २१ जुलै पासून लागू होणार.

*****************************

****************************

आष्टी (प्रतिनिधी)

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला किमान भाव मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने दूध दर निश्चित करण्यासाठी दुग्धव्यवसाय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. आ.सुरेश धस यांच्यासह सहा सदस्य असलेल्या समितीने ३.५/८.५ या गुणप्रतिच्या दुधास ३४ रुपये दर निश्चित करण्याची केलेली शिफारस राज्य सरकारने मान्य केली आहे.

     आ.सुरेश धस यांच्यासह सहा सदस्यीय  समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्प यांच्यामार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांचा दुधाला किमान ३४ रुपये प्रतिलिटर दर देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. अशी माहिती दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली आहे. दूध दर प्रश्नाबाबत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जून महिन्यात बैठक झाली होती.  त्यानुसार हा शासन निर्णय दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या उपसचिव अश्विनी यमगर यांनी जारी केला आहे.

        सहकारी आणि खासगी दूध संघांमार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान ३४ रुपये दर देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. येत्या २१ जुलैपासून हे दर देणे सहकारीसह खाजगी दूध संघांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. शुक्रवारी याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे. तसेच हा दर विनाकपात दूध उत्पादकांना देणे बंधनकारक आहे. दूध दराची अंमलबजावणी होते की नाही याबाबतचा अहवाल जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांना सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.दूध दर निश्चित  झाल्याने आष्टी मतदारसंघातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आ.सुरेश धस यांचे आभार व्यक्त करत आनंदोउत्सव साजरा केला आहे.

************

दूध दर निश्चितेंने खाजगी दूध संघांना चाप बसणार

**************************

समितीच्या शिफारशीने शेतकऱ्यांच्या दुधाला ३४ रुपये भाव दर निश्चित त्याचबरोबर पशुखाद्याच्या दरामध्ये २५ टक्के कपात करण्याचे ही आदेश पशुखाद्य कंपन्यांना देण्यात आले आहेत मात्र,खाजगी दूध संघ याबाबत अंमलबजावणी करताना दिसत नसल्याने आता खाजगी दूध संघाच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार असल्याने शेतकऱ्यांत समाधान व्यक्त केले जात आहे.