कायद्यांनी केली शेतकऱ्यांची कोंडी
- नितीन फुलाबाई राठोड, पुणे

शेती करणारा शेतकरी हा अडाणी असतो, त्याला काहीच कळत नाही. हा सार्वजनिक मान्यता पावलेला एक समज आहे. परंतु वास्तवात हा आपला सर्वांचा गैरसमज आहे. याच गैरसमजातून जो तो उठतो आणि आपली बुद्धी पाजळायला लागतो!शेतकऱ्यांना फुकटचा सल्ला देण्यास अशी मंडळी कायम तत्पर दिसते. आपल्याच गावातील पारापासून देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान असलेल्या पंतप्रधानापर्यंत सारेच यात आले. अशा लोकांची यादी न संपणारी आहे.

तुम्हाला माहिती आहे का? शेतीचा इतिहास जगाच्या इतिहासात सगळ्यात जुना इतिहास समजला जातो. आजपासून साधारणपणे दहा ते बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लागला, तेव्हापासून शेतकरी आज पर्यंत शेती करत आलेला आहे. आपली शेती आपल्याला उघड्यावर करावी लागते. शेतीसाठी निसर्ग हा नेहमीच प्रतिकूल राहिलेला आहे. शेतकऱ्यांना कायमच निसर्गाशी दोन हात करावे लागतात. हा त्याचा रोजचा जीवन जगण्याचा संघर्ष आहे. या संघर्षाबद्दल त्याची कुठेच तक्रार नसते.

शेतकरी हाच सर्जक आहे एका दाण्याचे हजार दाणे करण्याची किमया त्याला अवगत आहे. शेतकरी मोठा किमयागार आहे. आणि तो असे दाणे जन्माला घालतो ज्या दाण्यातून पुन्हा नवीन दाणे जन्माला येऊ शकतात. अशा सर्जकांना 'अशी शेती कर' असं सांगणे बरोबर नाही. आपण ज्यावेळेस शेतकऱ्यांना शेती करता येत नाही असं म्हणतो त्यावेळेस नकळतपणे आपण त्यांचे स्वातंत्र्य नाकारत असतो, याची आपणाला कल्पना आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आजच्या घडीला या देशात रोज 43 शेतकऱ्यांची आत्महत्या होते. त्याला शेती करता येत नाही म्हणून या आत्महत्या होत नाहीत. सरकारने त्यांचे सर्व मानवी, मूलभूत, नैसर्गिक, संवैधानिक अधिकार, हक्क काढून घेतले आहेत. त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले. म्हणून त्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत.

शेतकरी आपल्या मालाचा भाव ठरवू शकत नाही. शेतजमीन हे शेतकऱ्यांचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे. मात्र आपण शेती किती क्षेत्रावर करावी, याचे स्वातंत्र्य मात्र या देशातील शेतकऱ्यांना मिळालेलं नाही. सीलिंग नावाचा कायदा सांगतो की, तुम्ही अमुक एवढ्या क्षेत्रावरच शेती करायची आहे. त्यापेक्षा जास्तीच्या क्षेत्रावर तुम्हाला शेती करता येणार नाही. याच कारणाने शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार होऊ शकल्या नाहीत. आणि या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर, शेतीच्या क्षेत्रावर, आर्थिक स्वातंत्र्यावर प्रचंड निर्बंध आलेली आहेत. मग अशा अवस्थेत कायद्याने निर्माण केलेल्या गुलामीत त्याला जगावे लागत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून या देशात रोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताना आपणाला दिसून येतात. याच देशातील विविध असे शेती अभ्यासक आहेत ज्यांनी याच देशातील सरकार पुढे विविध अहवाले सादर केलेली आहेत. ज्यात ते सांगतात की, या देशातील जवळपास 80 टक्के शेतकरी दोन एकर किंवा त्यापेक्षाही कमी जमीन क्षेत्रावर शेती करत आहेत. ते पुढे हेही सांगतात की, अशाच शेतकऱ्यांची आत्महत्या खूप मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसते ज्या शेतकऱ्यांचे जमिनीचे क्षेत्र हे दोन एकर किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. अशी कायद्याची न दिसणारी हत्यारे रोज शेतकऱ्याच्या मानेवर वार करून जाताना दिसतात.

सध्या भारतीय शेती तुकड्यांची शेती बनलेली आहे. प्रत्येक नव्या पिढीला आणखीन छोटे जमिनीचे तुकडे वाटणीला येत आहेत. मग मला सांगा अशा अवस्थेत शेती असताना कोणता कर्तबगार माणूस शेती करण्यासाठी पुढे येईल? शेतीमध्ये कर्तबगारी, कर्तुत्व गाजवण्याची संधी आज राहिलेली नाही म्हणूनच शेतीकडे अशी माणसे येताना दिसत नाहीत जी आपलं कर्तृत्व दाखवू शकेल. त्याचाच परिणाम म्हणून भारतीय शेतीत कसल्याही प्रकारची भांडवली गुंतवणूक होत नाही. वास्तविक पाहता भारतीय शेती खूप चांगली समजली जाते परंतु अशा शेतकरी विरोधी नरभक्षी कायद्याने निर्माण केलेल्या गुलामीमुळे शेतकऱ्यांना शेती स्वतंत्रपणे करता येत नाही. नवीन लोक येत नाहीत, भांडवल गुंतवणूक होत नाही.

पहिला घटना बिघाड (दुरुस्ती)

या देशातील शेतकऱ्यांना त्याच्या मानवी मूलभूत अधिकारापासून वंचित केले आहे. पहिल्या घटना दुरुस्तीने मूळ घटनेत नसलेले परिशिष्ट नऊ जन्मास घातले. आणि अशी तरतूद करण्यात आली की. परिशिष्ट नऊ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कायद्यांच्या विरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. आणि आजच्या परिस्थितीत पाहिलं तर परिशिष्ट नऊ मध्ये एकूण 284 कायदे आहेत त्या पैकी जवळपास 250 कायदे शेतीशी संबंधित आहेत. आणि या कायद्यान विरोधात न्यायालयाचे दार बंद आहेत. न्यायालयात दाद मागता येत नाही. थोडक्यात भारतीय शेतकरी न दिसणाऱ्या साखळदंडाने जखडून गेलेला आहे.

शेतकरी विरोधी नरभक्षी कायदे सीलिंग आवश्यक वस्तू जमीन अधिग्रहण हे तीन प्रमुख कायदे असे आहेत ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मुक्तपणे आपला शेतीचा व्यवसाय करता येत नाही. शेती एका बाजूला सोडता येत नाही दुसऱ्या बाजूला शेती परवडतही नाही अशी अवस्था आजच्या शेतकऱ्याची झालेली आहे. ही अस्वस्था पहिल्या घटना दुरुस्तीने झाली. ही घटना दुरुस्ती १८ जून १९५१ या दिवशी झाली होती. हा दिवस शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन त्यांना पारतंत्र्यात टाकणारा दिवस आहे.

◆