गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल केल्याशिवाय सामाजिक समरसता निर्माण होणार नाही - आ.सुरेश धस  यांचे प्रतिपादन...

 आदिवासी दीन दलित भटके विमुक्त समाजातील भूमिहीन शेतमजूर घटकांनी आपल्या उपजीविकेसाठी गायरान जमिनीवरील केलेले अतिक्रमण शासनाने नियमानुकूल केल्याशिवाय समाजामध्ये सामाजिक समरसता निर्माण होणार नाही... त्यामुळे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल व्हावेत आणि शेतमजुरांच्या नावे सातबारा मिळेपर्यंत आपण या अतिक्रमण धारकांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहू असे आश्वासन आ. सुरेश धस यांनी दिले...आष्टी येथे गायरान जमीन बचाव परिषदेमध्ये प्रमुख मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते...

 यावेळी व्यासपीठावर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर फोरमचे जिल्हाध्यक्ष यशवंत खंडागळे, भारतीय जनता पार्टीचे तालुका अध्यक्ष साहेबराव म्हस्के, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती रमजान तांबोळी, 

अनिलतात्या ढोबळे, माजी सभापती अशोक इथापे, माजी सभापती संजय ढोबळे,

गौतम आजबे,रामशेठ मधुरकर,प्रफुल्ल सहस्रबुद्धे,उत्तम बोडखे,

परीवंत गायकवाड,अशोक लगड,राजेंद्र शिंदे,अमोल जगताप,शेख युनुस,ग्यनबा साळवे आदि मान्यवर उपस्थित होते.

पुढे बोलताना आ.सुरेश धस म्हणाले की,आपण महसूल राज्यमंत्री असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब यांच्याकडे या गायरान जमीन अतिक्रमण धारकांच्या जमिनी बाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न केले परंतु निर्णय होण्यासाठी कॅबिनेट बैठकच झाली नाही त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला नाही.गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे काम पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, विदर्भ या विभागा मधील महसूल कर्मचाऱ्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम केले आहे परंतु मराठवाडा विभागामध्ये तात्कालीन कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.. सुमारे ४ लाख ५० हजार  गायरानधारक अतिक्रमिताचा हा मोठा प्रश्न असून यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती जमाती भूमिहीन शेतमजुरांचा हा उपजीविकेचा प्रश्न असल्यामुळे हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागणे आवश्यक आहे समाजातील एक वर्ग चांगल्या स्थितीत आणि आपल्या समाजातील एक वर्ग आपल्या उपजीविकेसाठी झगडत असेल तर समाजामध्ये दरी निर्माण होण्याचा धोका असतो.देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गायरान जमिनीतून घरकुलासाठी ३५० स्क्वेअर फुट जमीन देण्यात यावी..असा निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळे रमाई, शबरी, पंतप्रधान मंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी, यांना जागा द्यावी असा निर्णय दिला आहे.. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांमध्ये असे नमूद आहे की, या अतिक्रमित धारकांच्या जमिनीची फेर तपासणी करण्यात यावी.स्थानिक पंचनामा हा तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि तलाठी यांनी तपासणी करून खरोखर जो भूमिहीन लाभार्थी असेल त्याबाबत वस्तुनिष्ठ तपासणी करून  अनुसूचित जाती आणि भटके विमुक्त या लाभार्थींच्या बाबतीत अनुकूल धोरणाने तपासणी करावी..

 असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाचे आहेत.मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत मी निवेदन दिले असून या गायरान अतिक्रमण धारकांच्या प्रश्नाबाबत एक समिती गठित करण्यात यावी अशी विनंती केली असून या समितीमध्ये तज्ञ सदस्या समवेत या गायरान अतिक्रमण धारकांच्या बाबत..अभ्यासू असलेले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर फोरम चे बीड जिल्हाध्यक्ष यशवंत खंडागळे यांचा या समितीत समावेश करावा अशी विनंती आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले...

 सन १९९० पूर्वी अतिक्रमणे केले असूनही महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ई रजिस्टर वर नोंद न घेतल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे..

 ३६ वर्षपासून अतिक्रमण केल्यानंतर जमिनीवर ताबा असून देखील मालकी हक्कात नाव न आल्यामुळे या शेतमजुरांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ  मिळत नाही हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगून ते म्हणाले की,पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना अभिप्रेत असलेली असलेली अंत्योदय योजना म्हणजेच... अशा प्रकारच्या दीनदलित, शोषित, वंचित घटकांच्या जीवनामध्ये उज्वल भवितव्याची पहाट निर्माण होण्यासाठी.या सर्व वंचित घटकांच्या नावे शेतजमिनी होऊन त्यांची सातबारावर मालकी हक्कांमध्ये यांची नोंद होण्याची आवश्यकता आहे..

 याबाबत महसूल कर्मचारी उदासीन असल्याचे दिसून आल्यास त्यांच्या बाबतीत आपण वेगळा निर्णय घेऊ असा गर्भित इशाराही त्यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांना  दिला..

 आपण महाराष्ट्र शासनाला पुन्हा एकदा विनंती करून सुप्रीम कोर्टामध्ये या निर्णया बाबत विनंती याचिका करण्याची विनंती केली आहे..

 सर्वोच्च न्यायालयासमोर वस्तूनिष्ठ माहिती जाणे आवश्यक आहे.याबाबत शासनाने अत्यंत सहानुभूतीने या प्रश्ना बाबत माहिती संकलित करून सुप्रीम कोर्टापर्यंत ती द्यावी अशी विनंती आपण केली असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले आणि आता अनेक ठिकाणी गायरान बचाव परिषदा घेणे सुरू आहे परंतु आता यापुढे आंदोलनापेक्षा या प्रकरणी कृती कार्यक्रम आधारित निर्णय घेतला पाहिजे असेही त्यांनी शेवटी सांगितले..

 या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे कायम करून देऊ असे सांगत काहीजण वर्गणी करत आहेत ते चुकीचे आहे... असे  त्यांनी शेवटी सांगितले..प्रारंभी प्रास्ताविक करताना यशवंत खंडागळे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम द्वारे या गोरगरीब, शेतमजूर जनतेच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नाबाबत वेळोवेळी आंदोलने केली असून.. आ.सुरेश धस यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा शेवटपर्यंत लढणार असल्याचे सांगितले.. यावेळी बोलताना भारतीय जनता पार्टीचे तालुका अध्यक्ष साहेबराव म्हस्के म्हणाले की,

 या प्रश्नाबाबत मी गेली वीस वर्षापासून कार्यरत असून.. गायरान अतिक्रमण धारकांच्या बाबत  कायदेशीर सल्ला मोफत देणार असून.. आ. सुरेश धस यांनी हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लावावा असे सांगितले..

गेनबा साळवे भानदास गायकवाड दिनकर वाघमारे बाळासाहेब घाट विसावे गौतम रोकडे मारुती लोंढे सुरज साळवे अशोक वाघमारे अजय बोराडे बसना सविता घाट विसावे सुदाम थोरात मारुती गंगावणे विश्वनाथ बर्डे सुभाष माळी रावसाहेब पिंपळे शशिकांत चंदनशिव संतोष साखरे भगवान पालवे महादेव खटाणे शहादेव खंडागळे सुनील खंडागळे संजय पवार अशोक कोरडे कैलास माळी

 या संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अमोल जगताप यांनी केले तर आभार प्रदर्शन राजेंद्र शिंदे यांनी केले