कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी ई पीक नोंदणी ऐवजी बाजार समितीतील विक्री पावती ग्राह्य धरन्यात यावी यासाठी आ.सुरेश धस यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट सकारात्मक निर्णय घेणार - फडणवीस

आष्टी (प्रतिनिधी) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी ई पीक नोंदणी ऐवजी बाजार समितीतील विक्री पावती ग्राह्य धरन्यात यावी यासाठी आ.सुरेश धस यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली असून याबाबत फडणवीस यांनी योग्य असाच शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय दिला जाईल असे आश्वासन देत सकारात्मकता दाखवली आहे.

याबाबत आ.धस यांनी फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात सन २०२२-२३ या चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीला कांद्याच्या बाजारभावात  प्रचंड घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर करण्यात आले.दि. १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारक, अथवा नाफेड कडून खरीप कांदा खरेदी करण्याकरता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रामध्ये विक्री केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्या बाबत निर्णय झालेला आहे.यामुळे शेतकरी समाधानी असल्याचे सांगितले मात्र दि. २९मार्च २०२३ रोजी संचालक, पणन महासंचालनालय, पुणे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ई - पीक नोंदणी करण्यात आलेली असावी अशी अट घालण्यात आली.तथापि, बहुतांश शेतकऱ्यांनी  ई - पीक नोंदणी केलेली नाही.आणि नोंदणी करण्यासाठी संबंधित वेबसाईटवर नोंदणी करताना सर्वर डाऊन असल्यामुळे विहित मुदतीत करणे शक्य झालेले नसल्याचे ही सांगितले. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील ई- पीक नोंदणी ऐवजी जिल्हा उपनिबंधक यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ताब्यात घेतलेले मापाडी रजिस्टर,आणि इतर रेकॉर्ड, व्यापार्यांनी बाजार समिती कडे भरलेली बाजार फीस, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीची विक्री केल्याची पावती या सर्व दस्तऐवजाचा ताळमेळ करून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील सकारात्मकता दाखवत शेतकऱ्यांना दिलासादायक असाच निर्णय आपण घेऊ म्हणत आश्वासित केले आहे.