राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार शेतकऱ्यांची विज तोडणी व सक्तीची बील वसुली थांबवा - शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 कलम 16 नुसार महाराष्ट्र राज्य वीज विद्युत वितरण कंपनी यांची सक्तीची वीज बिल वसुली व बेकायदेशीर वीज तोडणी संदर्भात कसल्याही प्रकारे पूर्वसूचना न देता वसूल केलेली रक्कम शेतकऱ्यास पंधरा दिवसांच्या आत त्यांच्या खात्यात जमा करावी व सदरील प्रकरणी ग्राहक मंच व उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे आष्टी पाटोदा शिरूर विधानसभा अध्यक्ष भाई शिवाजीराव सुरवसे यांनी जिल्हाधिकारी बीड यांना दिलेल्या निवेदनातुन केली आहे .
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आयोगाचा उद्देश सफल होण्याच्या दृष्टीने व उत्पादनात वाढ व दर्जेदार उत्पन्न मिळणे यासाठी शेतीला अखंडित वीज पुरवठा करावा व कोणत्याही शेतकऱ्याची वीज बंद करू नये यासाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आयोगाने आदेश पारित केलेले आहेत. व त्यामधे शासनाला देखील सूचना दिलेले आहेत. शेती उत्पादन व उत्पादकता वाढवण्यासाठी अखंडित वीज पुरवठा पुरवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचा आदेश अन्नसुरक्षा आयोगाने दिला आहे. परंतु वीज वितरण कंपनी यांनी अतिशय मनमानी पद्धतीने कारभार करून नियम धाब्यावर बसवून कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 कलम 65 तरतुदीनुसार राज्य शासन हे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज मिळावी यासाठी विद्युत कंपनी यांना मोठ्या प्रमाणात रक्कम ही आगाऊ स्वरूपात प्रदान करते. जेणेकरून याचा फायदा सर्वसामान्य शेतकरी बांधव यांना होईल. व उत्पादनाच्या खर्चामध्ये कपात होईल राज्य शासनाने अनुदान दिल्यामुळे महावितरण यांना देखील नुकसान सोसावे लागणार नाही. व अन्नधान्य वाढीस लागेल व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम अस्तित्वात असल्याचे फलित होईल. परंतु वीज तोडणी संदर्भात संबंधित शेतकरी बांधवांना पंधरा दिवस सूचना देणे बंधनकारक असते. परंतु कसल्याही प्रकारे पूर्व सूचनेचे नोटीस न देता अतिशय मनमानी पद्धतीने वीज तोडणी केली जात आहे. मा. उच्च न्यायालयाने देखील याबाबत विद्युत पुरवठा अखंड सुरू ठेवावा असा आदेश दिलेला आहे. परंतु महावितरण कंपनी यांनी याकडे कानाडोळा करून सर्व नियम धाब्यावर बसून वीज तोडणी करत आहेत. सदरील होणारी बेकायदेशीर वीज तोडणी थांबवावी व महावितरण कंपनी यांनी बेकायदेशीर वसूल केलेकी रक्कम पंधरा दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी व सदरील प्रकरणी ग्राहक मंच व मा. उच्च न्यायालयात तक्रार करण्याची लेखी परवानगी देण्यात यावी असे निवेदन भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी बीड यांना देण्यात आले . याप्रसंगी बीड येथे नव्याने रुजू झालेल्या महिला जिल्हाधीकारी सौ .दिपा मुधोळ / मुंडे यांचे स्वागत शिवाजीराव सुरवसे यांनी केले
.
stay connected