"बीड ज़िल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांचे धूमशान "
*************************

भारतात छोट्या खेडेगावचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पहाते सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक यांच्या मदतीने हा कारभार पहिला जातो. पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वात खालच्या पण महत्वाच्या टप्याला ग्रामपंचायत म्हणतात, हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हंटले जाते महाराष्ट्रात लागू असलेला मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 कलम 5 अन्वये ग्रामपंचायतीचा कारभार चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्त यांना असतो. नवीन ग्रामपंचायत निर्मिती साठी किमान 600 लोकसंख्या आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण 300 आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी 7 व जास्तीत जास्त 17 असून ते लोकसंख्येवर निश्चित करण्याचे अधिकार ज़िल्हाधिकारी यांना असतात. प्रत्येक खेडेगावात एक ग्रामपंचायत असावी किंवा लोकसंख्या कमी पडत असेल तर दोन तीन गावात मिळून ग्रुप ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते. भारतात पहिली ग्रामपंचायत ही कोंढवे धावडे या गावात स्थापन केली गेली.

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने मुदत संपलेल्या 7751 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे त्यात आपल्या बीड ज़िल्ह्यातील 704 ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते मोठ्या उत्सहाने निवडणुकीचा हा उत्सव साजरा करण्याच्या तयारीला लागले आहेत प्रत्येक गावातील पारावर, चौकात, शेत वस्तीवर सगळीकडे फक्त ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या चर्चेचे धूमशानच जणू सुरु आहे मुळातच आपल्या बीड जिल्ह्यातील लोकांना राजकारणाचा नाद जरा जास्तच आहे आणि त्यात ग्रामपंचायत ही छोट्या कार्यकर्त्यांसाठी लढवली जात असल्याने त्या सर्वांचा निवडणुकीतील उत्साह मात्र टिपेला पोहचलेला दिसत आहे. ग्रामीण राजकारणावर वर्चस्व कोणाचे, किती ग्रामपंचायती आपल्या विचारांना मानणाऱ्या येतात त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील नेते आपले राजकीय कसब पणाला लावतात कारण या राजकीय पायाभरणीवरच त्यांच्या मोठ्या निवडणुकांचे भविष्य अवलंबून असते असे ते मानतात.

ग्रामपंचायत स्थापनेमागचा उद्देश हा फक्त ग्रामीण भागाचा विकास हाच असतो कारण भारतातील आजही सत्तर टक्के समाज हा खेड्यातच राहतो ग्रामीण भागात रस्ते बांधने, रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, दिवा बत्तीची सोय करणे, जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे, सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे, सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे, शिक्षण तसेंच आरोग्य विषयक सोयी पुरवणे, शेती विकासाच्या नवीन योजनचा पाठपुरावा करणे, गावचा बाजार, जत्रा, उरूस यांची व्यवस्था ठेवणे ही ग्रामपंचायतीने करावयाची प्रमुख कामे आहेत. त्यासाठी शासन गावच्या लोकसंख्ये्नुसार वित्त आयोगामार्फत वेगवेगळा विकास निधी ग्रामपंचायतीना पुरवते, आमदार, खाजदार फंडातूनही अधिकचा निधी त्यांना दिला जातो, स्थानिक रहिवाशी लोकांकडून विविध कर रुपाने ही काही रक्कम गोळा केली जाते या सर्व निधी मार्फत विविध विकासाच्या योजना गावात राबविल्या जातात. नवीन कायाद्यानुसार ग्रामपंचायतीचा होणारा सरपंच थेट जनता निवडून देत असल्यामुळे त्या सरपंचाला अधिकारही जास्त दिला गेला आहे. पंचायत राज व्यवस्थेतील ज़िल्हा परिषद व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज संस्थांना वगळून शासन आता थेट ग्रामपंचायतीना विकास निधी देत आहे तो निधी खर्च करण्याचा अधिकारही त्यांनाच दिला आहे त्यामुळे ग्रामपंचायत मध्ये सरपंच या पदाला जास्त महत्व आले आहे थेट जनताच त्याची निवड करीत असल्याने ग्रामपंचायत सदस्यांचे महत्व मात्र काही प्रमाणात कमी झाले आहे. असे असले तरी बीड जिल्ह्यातील 704 ग्रामपंचायतीत सरपंच पदाबरोबर सदस्य पदासाठीही इच्छुक उमेदवारांची मोठी गर्दी झाली आहे या सर्वांनाच उमेदवारी देताना तालुक्याच्या प्रमुख नेत्यांना व गाव पुढऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे, इच्छुकांच्या नाराजीचा थेट फटका नेत्यांच्या पुढील राजकारणाला बसतो म्हूणन त्यांना जपून पावलं या राजकारणात टाकावी लागतात.

ग्रामपंचायत स्थापनेचा उद्देश ग्रामविकास हा जरी असला तरी तो आज साध्य होताना दिसत नाही. ग्रामपंचायत निवडणुका या विकासासाठी नव्हे तर एकमेकांची जिरवण्यासाठी लढवल्या जात आहेत ग्रामीण भागातील एकोपा या निवडणुकां मुळे संपुष्टात येत आहे या निवडणुकीतील राजकारण अगदी खालच्या स्तरावर जात आहे. घराघरात, भाव भावकीत सर्व गावातच भांडण लावण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रमच जणू या ग्रामपंचायत निवडणुकामार्फत राबविला जात आहे. तरुणांमधील वाढत्या बेरोजगारंची फौज या गावगाड्या च्या राजकारणात हिरहिरीने पुढे येत आहे. या सर्वांकडून आता दारू, मटण, भांडण तंटे,पैस्याचा सर्रास वापर सुरु होईल. या निवडणुकीतील खोट्या प्रतिष्टे पायी कित्येक जण आपली शेत जमीन, भौतिक वस्तू विकून यात पैसे खर्च करतील, व्याजाने पैसे काढून कर्ज बाजरी होतील पण निवडणूक लढवतीलच, या सर्वातून निष्पन्न तर काही होतच नाही पण कौटुंबिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण असल्यामुळे निम्या पेक्षा जास्त जागेवर महिलांना निवडणुका लढवाव्या लागतात यातील 80 टक्के  महिलांना असले राजकारण करून निवडणुका लढण्याची इच्छा नसते परंतु घरातील पुरुषांच्या आग्रहापुढे त्यांना तयार व्हावे लागते. फॉर्म भरणे ते निवडूनक संपेपर्यंत या महिलांची मात्र यात प्रचंड ससेहेलपट होते नाविलाजाणे त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागते.

या निवडणूकां होत असताना ग्रामीण विकासापेक्षा लोकांचे वयक्तिक नुकसान जास्त होत असेल तर या निवडणुका बिनविरोध पार पाडण्यासाठी जास्तीचे पर्यंत सर्व थरातून होणे आवश्यक आहे यासाठी शासनानेही पुढाकार घेतला पाहिजे. प्रत्येक 25 ग्रामपंचायती साठी एक आय. ए. स. अधिकऱ्यांची कायमस्वरूपी नेमणूक करून त्याच्या नियंत्रण व अध्यक्षेतेखाली प्रत्येक गावातील सर्व घटकातील लोकं घेऊन ग्रामविकास समितीची स्थापना केली पाहिजे व या सर्वांना सोबत घेऊन गावच्या विकासाचा अजेंडा तेथील स्थानिक परिस्थितीनुसार तयार केला पाहिजे तरच खऱ्या अर्थाने ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल व या निवडणुकामुळे होणारा शासनाचा खर्च व गावचे नुकसान कायमचे टळेल....!!

लेखक -

प्रा. महेश कुंडलिक चौरे,

आष्टी.

मो.9423471324