नागरिकांच्या हरकतींपूर्वीच नगरसेवकांनी बदलला विकास आराखडा!
उच्च न्यायालयाचा निर्णय डावलून ठराव; सत्ताधाऱ्यांचीच सुनावणी समिती—ठराव विखंडित करून आयुक्त यशवंत डांगे यांची चौकशी करा : शाकीर शेख

अहिल्यानगर : शहराच्या पुढील वीस वर्षांच्या विकासाची दिशा ठरविणाऱ्या सुधारित प्रारूप विकास योजनेत राजपत्रीय प्रसिद्धीपूर्वीच नगरसेवकांच्या सूचनांनुसार आरक्षणे, रस्ते आणि जमीनवापरात बदल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ता शाकीर शेख यांनी केला आहे. दिनांक ३० जुलै २०२६चा विषय/ठराव क्र. २३ तात्काळ स्थगित करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५१(१) व ४५१(३) अन्वये विखंडित करावा, तसेच आयुक्त यशवंत डांगे यांची विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

अधिकृत अभिलेखांनुसार नगररचना अधिकारी तथा उपसंचालक नगररचना यांनी तयार केलेली मूळ प्रारूप विकास योजना, नकाशे व अहवाल कलम २६(१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी १८ मे २०२६ रोजी महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केले होते. मात्र, ती योजना प्रथम जनतेसमोर प्रसिद्ध न करता ३० जुलैच्या महासभेत ठराव क्र. २३द्वारे आरक्षणे वगळणे, त्यांचे प्रयोजन बदलणे, नवीन आरक्षणे समाविष्ट करणे, रस्ते वगळणे तसेच रस्त्यांची रुंदी, संरेखन आणि काही जमिनींचा प्रस्तावित वापर बदलण्याचे निर्णय घेण्यात आले.

हे बदल नकाशे व अहवालात समाविष्ट करून नगररचना अधिकाऱ्याने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी ते प्रसिद्धीसाठी सादर केले. त्याच दिवशी आयुक्तांनी जाहीर सूचना क्र. अनगर/मनपा/नगररचना/८९१/२०२६ काढली आणि १० ते १६ सप्टेंबर २०२६च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात कलम २६(१) अंतर्गत सूचना प्रसिद्ध झाली. त्यामुळे मूळ आराखडा जनतेसमोर न ठेवता महासभेने बदललेलाच आराखडा प्रथम प्रसिद्ध केल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा दावा शेख यांनी केला.

कायद्यातील प्रक्रियाच उलटविली

MRTP अधिनियमाच्या कलम २६नुसार प्रारूप योजना प्रथम प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर कलम २८ अंतर्गत गठित नियोजन समितीने सुनावणी घेऊन अहवाल नियोजन प्राधिकरणाला सादर करायचा असतो. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच आवश्यक बदलांचा विचार करता येतो. मात्र, नागरिकांच्या हरकती, सुनावणी आणि समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच नगरसेवकांच्या सूचनांनुसार बदल निश्चित करून वैधानिक क्रम उलटविण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

‘गोविंद बाजीराव नवपुते विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर’ प्रकरणातील ५ ऑगस्ट २०१६च्या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रारूप योजना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी नगरसेवक, नागरिक, विकासक किंवा अन्य घटकांच्या सूचना व हरकतींचा महासभेला विचार करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाविरुद्धची अपिले सर्वोच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल २०२० रोजी फेटाळली होती. हा बंधनकारक निर्णय अस्तित्वात असतानाही त्याच स्वरूपाची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप शेख यांनी केला.

बदल करणारे आणि हरकती ऐकणारेही सत्ताधारी

याच ठरावाद्वारे नागरिकांच्या हरकतींची सुनावणी करण्यासाठी तीन नगरसेवकांची नियोजन समितीवर नियुक्ती करण्यात आली. समितीवरील तिन्ही सदस्य सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असून, आराखड्यातील बदलांच्या सूचनाही प्रामुख्याने त्याच पक्षाच्या सदस्यांनी मांडल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे सुनावणीच्या निष्पक्षतेवर आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आयुक्तांनी या ठरावाची अंमलबजावणी रोखून विधी विभागाचा अभिप्राय घ्यायला तसेच शासनाकडे स्थगिती व विखंडनाचा प्रस्ताव पाठवायला हवा होता. त्याऐवजी बदललेले नकाशे व अहवाल प्रसिद्धीसाठी स्वीकारल्यामुळे अधिकारबाह्य ठरावाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा आरोपही शेख यांनी केला.

नगररचना अधिकाऱ्याने १८ मे रोजी दिलेली मूळ योजना आणि महासभेच्या बदलांनंतर ७ सप्टेंबर रोजी सादर केलेली योजना स्वतंत्रपणे संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना नेमक्या बदलांची तुलना करता येत नाही. प्रसिद्ध केलेला विस्तृत अहवाल पूर्णतः इंग्रजीत असल्याने मराठी भाषिक नागरिकांच्या प्रभावी सहभागालाही बाधा निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

ठराव क्र. २३ स्थगित करून विखंडित करावा, मूळ व बदललेल्या योजनांची आरक्षणनिहाय तांत्रिक तुलना प्रसिद्ध करावी, प्रत्येक बदल कोणत्या नगरसेवकाने सुचविला व त्यावर नगररचना अधिकाऱ्याचा अभिप्राय घेतला होता का याची चौकशी करावी, सभेचे इतिवृत्त व ध्वनिचित्रमुद्रण सुरक्षित ठेवावे, अहवालाची अधिकृत मराठी आवृत्ती देऊन हरकतींसाठी नव्याने मुदत द्यावी आणि अंतिम निर्णयापर्यंत विकास योजनेची पुढील प्रक्रिया स्थगित करावी, अशा मागण्या शेख यांनी केल्या आहेत.