म. मुस्लिम कबीर, लातूर
----------------------------------
शताब्दी महोत्सवानिमित्त आरएसएसने आत्मपरीक्षण करावे
--------------------------------
कोणत्याही संघटनेच्या इतिहासात शंभर वर्षांचा टप्पा हा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. हा केवळ उत्सव साजरा करण्याचा प्रसंग नसून आत्मपरीक्षण, भूतकाळाचे मूल्यमापन आणि भविष्यातील दिशेचा विचार करण्याचीही संधी असते. १९२५ मध्ये स्थापन झालेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आपल्या स्थापनेची शंभर वर्षे पूर्ण करण्याच्या उंबरठ्यावर उभी असताना, तिच्या इतिहासाचे, विचारसरणीचे, कार्याचे आणि सामाजिक परिणामांचे निष्पक्ष परीक्षण होणे आवश्यक आहे. प्रश्न असा आहे की, इतकी मोठी आणि प्रभावशाली संघटना आपल्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि सामाजिक व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता स्वीकारण्यास तयार आहे का?
आरएसएसचा दावा आहे की हिंदू समाजाचे संघटन, राष्ट्रीय चारित्र्यनिर्माण आणि भारतीय संस्कृतीचे संरक्षण हे तिचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, टीकाकारांचे मत असे आहे की संघाची वैचारिक पायाभूत रचना अशा राष्ट्रवादावर आधारित आहे ज्यामध्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधतेपेक्षा सनातनी बहुसंख्यक ओळखीला अधिक महत्त्व दिले जाते. शंभर वर्षांनंतर आरएसएस आपल्या प्रारंभिक विचारसरणीचे आणि सध्याच्या भूमिकेचे प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण करण्यास तयार आहे का, हा प्रश्न आजही उपस्थित आहे.
@स्वातंत्र्यलढ्यातील संघाची भूमिका-------
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेस, अनेक धार्मिक संघटना, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक, विद्यार्थी आणि विविध क्रांतिकारी संघटनांनी मोठे योगदान दिले. याउलट आरएसएसच्या भूमिकेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जातात. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की संघाने असहकार आंदोलन, मिठाचा सत्याग्रह किंवा १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनात ठळक सहभाग घेतला नाही. संघाचे म्हणणे असे राहिले आहे की त्यांनी थेट राजकीय आंदोलनांपेक्षा सामाजिक संघटननिर्मितीला प्राधान्य दिले. तरीही स्वातंत्र्याच्या सर्वात मोठ्या जनआंदोलनात संघाची भूमिका मर्यादित का राहिली, हा ऐतिहासिक प्रश्न कायम आहे.
@सांप्रदायिक सलोखा की विभाजन?----
आरएसएस स्वतःला सांस्कृतिक संघटना म्हणून सादर करते. मात्र, तिच्या वैचारिक राजकारणामुळे धार्मिक ध्रुवीकरण वाढल्याचा आरोप अनेकदा केला जातो. विविध काळातील सांप्रदायिक दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर संघ आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, जरी संघ हे आरोप फेटाळत आला आहे.
आज भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा दावा करत असताना, प्रश्न असा आहे की द्वेष, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक राजकारण देशाला अधिक बळकट करेल की संविधानातील समानता, बंधुता आणि न्याय यांची तत्त्वे?
@नोंदणीपासून दूर का?-----
एक महत्त्वाचा प्रश्न असा देखील आहे की आरएसएसने दीर्घकाळ स्वतःला नियमित नोंदणीकृत सार्वजनिक संघटना म्हणून सादर करण्याचे टाळले का? टीकाकारांचे म्हणणे आहे की देशातील हजारो सामाजिक संस्था कायदेशीर नियमांनुसार नोंदणीकृत आहेत, आर्थिक हिशेब सादर करतात आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व स्वीकारतात. मग एवढ्या मोठ्या संघटनेला पूर्ण पारदर्शकता स्वीकारण्यात अडथळा काय आहे?
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक मोठ्या संस्थेकडून आर्थिक व्यवहार, संघटनात्मक रचना आणि उत्तरदायित्वाची यंत्रणा स्पष्ट करण्याची अपेक्षा असते. पारदर्शकता ही केवळ सरकार किंवा सरकारी संस्थांची जबाबदारी नसून सार्वजनिक जीवनात प्रभाव असलेल्या प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी आहे. आरएसएस देशभर हजारो शाखा, लाखो स्वयंसेवक आणि अनेक शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व सेवा संस्था चालवते. अशा परिस्थितीत या कार्यांसाठी निधी कुठून येतो, त्याचे लेखापरीक्षण कसे होते आणि देखरेखीची यंत्रणा काय आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे.
@संविधान की वैचारिक निष्ठा?-----
आरएसएसवर अशी टीका देखील होत आली आहे की तिच्या काही वैचारिक लेखनात भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष आणि बहुविध मूल्यांबाबत आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. जरी संघाचे सध्याचे नेते संविधानाचा आदर व्यक्त करत असले तरी टीकाकारांची मागणी आहे की भारताचे संविधान हीच सर्वोच्च दस्तऐवज असल्याचे संघाने स्पष्टपणे आणि निर्विवादपणे मान्य करावे.
@शंभर वर्षांनंतरचे आवश्यक प्रश्न-------
शताब्दी वर्षानिमित्त आरएसएसने स्वतःला काही मूलभूत प्रश्न विचारले पाहिजेत:
तिच्या राजकारणाने राष्ट्रीय एकात्मता बळकट केली की सामाजिक दरी वाढवली?
स्वातंत्र्यलढ्यातील मर्यादित भूमिकेचे ऐतिहासिक स्पष्टीकरण काय आहे?
धार्मिक अल्पसंख्याकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी ठोस प्रयत्न झाले का?
संघटना पूर्ण पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वासाठी तयार आहे का?
संविधानाच्या सर्वोच्चत्वाला सर्व स्तरांवर बिनशर्त मान्यता दिली गेली आहे का?
द्वेषाऐवजी संवाद, समानता आणि बंधुता यांना प्राधान्य दिले जात आहे का?
शताब्दी उत्सव म्हणजे केवळ भूतकाळातील यशोगाथा गाणे नव्हे; तर स्वतःच्या उणिवा स्वीकारणे, चुका दुरुस्त करणे आणि अधिक चांगल्या भविष्याचा मार्ग निवडणे देखील होय. जर आरएसएस स्वतःला राष्ट्रीय संघटना मानत असेल, तर तिने मतभेदांना वैर समजू नये आणि संविधानिक मूल्ये, धार्मिक सलोखा, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांसंदर्भात स्वतःच्या भूमिकेचे खुलेपणाने आत्मपरीक्षण करावे.
राष्ट्रे घोषणांनी नव्हे, तर सत्य, उत्तरदायित्व, न्याय आणि संविधाननिष्ठेने मजबूत होतात. शताब्दी वर्षाचा खरा संदेश हाच असायला हवा की प्रत्येक संस्था आणि प्रत्येक संघटनेने आत्मपरीक्षणाच्या प्रक्रियेतून जावे, कारण प्रगतीची पहिली अट म्हणजे आत्मपरीक्षण.
@सरसंघ चालक मोहन भागवत यांची अल्पसंख्याकांविषयीची दुहेरी भूमिका------
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, वेळोवेळी असे वक्तव्य करतात की भारतातील सर्व नागरिक, विशेषतः मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक, हे राष्ट्राच्या समान घटक आहेत. ते म्हणतात की “भारतातील मुस्लिमांशिवाय हिंदुत्व पूर्ण होऊ शकत नाही” किंवा “सर्व भारतीयांचे डीएनए एकच आहे.” अशी विधाने वरकरणी सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देतात.
परंतु प्रश्न असा आहे की या विधानांचे प्रतिबिंब आरएसएस आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांच्या प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीत दिसते का?
एका बाजूला मोहन भागवत बंधुता, संवाद आणि सलोख्याची भाषा करतात; तर दुसऱ्या बाजूला संघ परिवाराशी संबंधित काही घटकांकडून मुस्लिमांविरोधातील भडक वक्तव्ये, गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसा, “लव्ह जिहाद” आणि “घरवापसी” यांसारखे वादग्रस्त मुद्दे सातत्याने समोर येत असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत केवळ सौम्य भाषेतील वक्तव्ये पुरेशी नसून ठोस कृती अधिक महत्त्वाची ठरते.
जर आरएसएस खरोखरच सर्व भारतीय समान आहेत असे मानत असेल, तर तिने आपल्या कार्यकर्त्यांनाही त्याच विचारांचे पालन करण्यास बांधील करावे. द्वेषपूर्ण वक्तव्ये, धार्मिक पूर्वग्रह आणि सांप्रदायिक राजकारणापासून स्पष्टपणे दूर राहण्याची भूमिका घ्यावी.
अल्पसंख्याकांचा विश्वास केवळ भाषणांनी निर्माण होत नाही; तो कृतीतून निर्माण होतो. जोपर्यंत मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याकांविरोधातील द्वेषपूर्ण वक्तव्ये व घटनांवर स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतली जात नाही, तोपर्यंत सलोख्याचे दावे प्रश्नांच्या भोवऱ्यात राहतील.
लोकशाहीत प्रत्येक संघटनेला आपले विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्याचवेळी भारतीय संविधानातील समानता, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा आदर करणेही आवश्यक आहे. मोहन भागवत यांच्या वक्तव्यांमध्ये आणि आरएसएसच्या प्रत्यक्ष कृतींमध्ये सुसंगती दिसली, तर अल्पसंख्याकांच्या अनेक शंका-कुशंका दूर होऊ शकतात.
खरी कसोटी शब्दांची नसून कृतीची असते. अल्पसंख्याकांशी समान वागणूक, संविधानिक अधिकारांचा सन्मान आणि द्वेषाविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली गेली तर सलोख्याचा संदेश अधिक प्रभावी ठरेल. परंतु एका बाजूला ऐक्याची भाषा आणि दुसऱ्या बाजूला वेगळीच प्रत्यक्ष परिस्थिती दिसत असेल, तर त्या विरोधाभासाला टीकाकार “दुहेरी भूमिका” असे संबोधत राहतील.
--------------------------------------
stay connected