म. मुस्लिम कबीर, लातूर
--------- ------------
मतभिन्नता हा गुन्हा नव्हे; हा तर लोकशाहीचा प्राणवायू ....
-----------------------------------
लोकशाही केवळ निवडणुकांमधून सत्तांतर घडवून आणणारी व्यवस्था नाही; ती विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि सत्तेच्या उत्तरदायित्वावर उभी असलेली जीवनपद्धती आहे. नागरिकांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याचा, आंदोलन करण्याचा किंवा मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा अधिकार नसेल, तर लोकशाहीचे स्वरूप हळूहळू केवळ औपचारिकतेपुरते मर्यादित राहते. अशा परिस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडे नोंदविलेली निरीक्षणे भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्यांची प्रभावी पुनःस्थापना करणारी ठरली आहेत.
सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) च्या एका पदाधिकाऱ्यावर नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) विरोधातील आंदोलनात सहभागी होणे आणि सरकारविरोधी घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ एका प्रकरणापुरते मर्यादित नसून, भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याशी निगडित आहेत.
न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत विचारले की, सरकारच्या धोरणांचा विरोध करणे किंवा मंत्र्यांविषयी मत व्यक्त करणे हा इतका गंभीर अपराध आहे का की एखाद्या नागरिकाला त्याच्या राहत्या परिसरातून हद्दपार करावे? भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ ने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार बहाल केला आहे. सरकारवर टीका करणे हा त्या अधिकाराचाच अविभाज्य भाग आहे. सरकार म्हणजे राष्ट्र नव्हे; म्हणून सरकारवरील टीका ही राष्ट्रद्रोह ठरत नाही. ही लोकशाहीची मूलभूत जाणीव समाजात दृढ राहणे अत्यावश्यक आहे.
न्यायालयाने आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. जर सरकारविरोधी घोषणा देणेच गुन्हा मानायचा असेल, तर देशभरात विविध प्रश्नांवर आंदोलन करणाऱ्या असंख्य नागरिकांवरही अशाच प्रकारची कारवाई करावी लागेल. अशा प्रकारची भूमिका स्वीकारली, तर लोकशाहीतील मतभिन्नतेचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. मतभिन्नता आणि कायद्याचे उल्लंघन या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत; त्यांची गल्लत होऊ नये, हा न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आपल्या राजकीय व्यवस्थेतील दुटप्पीपणावरही उपरोधिक भाष्य केले. काही व्यक्तींवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असतानाही पक्षांतर होताच त्यांच्यावरील सर्व आरोप जणू धुऊन निघाल्यासारखे चित्र दिसते. हा केवळ उपहास नसून, कायद्याच्या समान अंमलबजावणीवर उपस्थित झालेला गंभीर प्रश्न आहे. कायद्याचा निकष राजकीय निष्ठेनुसार बदलू लागला, तर न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत होण्याची भीती निर्माण होते.
तडीपारीसारखी कारवाई ही अत्यंत कठोर आणि अपवादात्मक प्रशासकीय उपाययोजना आहे. ती केवळ सातत्याने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या, सार्वजनिक सुव्यवस्थेला प्रत्यक्ष धोका निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींवरच वापरली जावी. राजकीय विरोध, आंदोलन किंवा सरकारवरील टीका यासाठी अशा कठोर अधिकारांचा वापर करणे, लोकशाहीच्या आत्म्यालाच धक्का देणारे ठरेल.
लोकशाहीमध्ये नागरिकांचे कार्य केवळ मतदानापुरते मर्यादित नसते. निवडून दिलेल्या सरकारला प्रश्न विचारणे, त्याच्या निर्णयांचे परीक्षण करणे, सार्वजनिक धोरणांवर चर्चा करणे आणि आवश्यक तेव्हा शांततापूर्ण आंदोलन करणे, ही सजग नागरिकत्वाची लक्षणे आहेत. उत्तरदायित्वाशिवाय लोकशाहीचे अस्तित्वच अपूर्ण आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांनी पोलीस आणि प्रशासनालाही महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी ही राजकीय दबावाखाली नव्हे, तर घटनात्मक मूल्ये, पुरावे आणि न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित असली पाहिजे. अन्यथा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येण्याचा धोका निर्माण होतो.
भारतीय न्यायव्यवस्था ही राज्यघटनेची अंतिम संरक्षक आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी केलेली निरीक्षणे या घटनात्मक जबाबदारीचीच जाणीव करून देतात. हा निर्णय पुन्हा अधोरेखित करतो की, मतभिन्नता हा गुन्हा नाही; ती लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. टीका ही बंडखोरी नव्हे; ती उत्तरदायित्वाची सुरुवात आहे. आणि सरकारला प्रश्न विचारणे हे राष्ट्रविरोधी कृत्य नसून, सजग नागरिकाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
आजच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, नागरिकांचे अधिकार आणि मतभिन्नतेचा अवकाश यांबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असताना, अशा न्यायालयीन निरीक्षणांमुळे लोकशाही संस्थांवरील विश्वास अधिक दृढ होतो. संविधानाचा आत्मा, नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्था जागरूक आहे, हा विश्वासच भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
---------------
stay connected