*सीजेआय वर हल्ला करणाऱ्याला पोलीस संरक्षण आणि गोरगरीब पीडिताना न्याय देणाऱ्या असीम सरोदे यांच निलंबन? अश्या मनुवादी व्यवस्थे चा जाहीर निषेध-डॉ.जितीन वंजारे*

      बीजेपी सरकारच्या काळामध्ये कायदा आणि व्यवस्था राहिलेली आहे की नाही असाच प्रश्न निर्माण झालेला आहे, बीजेपी चे नेते कार्यकर्ते हुकूमशाही असल्यागत वागत आहेत. इथे धर्मवाद अन जातीयवाद उघडपने केला जातं आहे. उच्च जातीतील लोकांकडून गोर गरिबांचा छळ चालू आहे. काही संघटना उघड सामाजिक विष पेरत आहेत त्यांच्यावर कार्यवाही होत नाही.छोट्या छोट्या गाव खेड्यामध्ये, शहरांमध्ये भर दिवसा खून, चोऱ्या आणि हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. ही गंभीर परिस्थिती फक्त एका राज्यापूर्ती नसून संबंध भारतभर जिथे जिथे बीजेपी सरकार आहे त्या त्या राज्यामध्ये हीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे गोरगरिबांना न्याय मिळत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, दलित अत्याचार वाढत आहेत, धार्मिक दरी वाढत आहे, काही मोकाट कुत्रे फक्त धर्म अन जातीवर बोलायला सोडले आहेत काही संविधान विरोधी बोलायला सोडले आहेत.सरकारचे बगलबच्चे जवळची लोक यांना सरकारच्या पोलिसांकडून अभय मिळत आहे परंतु जे जे लोक संविधान रक्षणासाठी काम करतात, कायदा आणि सुव्यवस्था पाळतात अशा लोकांवर येथील व्यवस्थेकडून कार्यवाही केली जात आहे. असीम सरोदे हे एक उच्च कोटीचे हुशार आणि कुशाग्र संविधान रक्षक गोरगरीब दलित शोषित पीडिताना संविधानिक न्याय देणारे वकील असून त्यांच्यावर तीन महिन्यासाठी निलंबनाची कार्यवाही झालेली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यासाठी निष्क्रिय केलेली असून ही कार्यवाही म्हणजे केवळ संविधान रक्षणासाठी गोरगरिबांच्या हितासाठी लढणाऱ्या एक लढवय्या वकिलाची पाय ओढण्याचे काम केलेले असून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा मी एक सामाजिक कार्यकर्ता व दलित नेता या नात्याने जाहीर निषेध करतो.

             बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संस्था कोणाच्या दबावाखाली काम करते की काय असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे कारण संविधान रक्षक आणि गोरगरिबांना न्याय देणारे असीम सरोदे सारख्या महान वकिलाला तीन महिन्याची सनद निष्क्रियतेची नोटीस तिसऱ्या महिन्यामध्ये दिली जाते जर निष्क्रियतेची नोटीस द्यायचीच होती तर ज्या दिवशी नोटीस काढली त्याच दिवशी ती त्यांना रिसिव्ह होणं अपेक्षित होतं परंतु बॅक डेट ची नोटीस देऊन संविधान रक्षणासाठी काम करणाऱ्या वकिलांना निष्क्रियतेची कार्यवाही करून येथील मनूवादी, सडक्या मानसिकतेचा व्यवस्थेचा क्रूर चेहरा उघड झाला आहे.दिल्ली येथे मनुवादी विचार सरणीचा राकेश किशोर हा भडवा वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यांच्यावर बूट फेकून हल्ला करतो, येथील कायदा व्यवस्था आम्ही मानत नाही, संविधान आमचं काहीच वाकड करू शकत नाही हे जाहीर करतो,डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचं अस्तित्व आम्ही मानत नाही हे मीडिया ला सांगतो आणि मोडी सरकार त्याच्यावर कार्यवाही करत नाही उलट त्याला पोलीस संरक्षण दिल जातं  परंतु असीम सरोदे जे की संविधान रक्षक आहेत, कायद्यानुसार वकीली करतात त्यांनी राज्यपाल यांच्यावरती व्यक्ती स्वतंत्र्य व स्वतःचे विचार मांडण्याचा अधिकार असताना सुद्धा राज्यपाल यांना प्रश्न विचारल्यामुळे त्यांच्यावर सनद निष्क्रियतेची कार्यवाही केली जाते ही सरळ सरळ मनुवादी वस्थेची हुकूमशाही अमलात आल्याची नांदी आहे.ह्यात राजकीय समावेश असल्याचे दिसून येत आहे कारण उद्धव ठाकरे गटाचे ते वकीली केस लढवत आहेत,जर अशाच पद्धतीच्या संविधान रक्षकावर कार्यवाही आणि लोकशाही बिघडवणारे यांची वाहवा इथे झाली तर भारताचा सुद्धा नेपाळ व्हायला उशीर लागणार नाही. संबंध भारतातील आंबेडकरवादी जनता संविधान रक्षक आणि कायद्याची तज्ञ लोक वकील आसीम सरोदे यांच्या पाठीशी खंबीर असून मी डॉ.जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर सामाजिक कार्यकर्ता तथा दलित नेता व संविधान प्रेमी या नात्याने सदरील घटनेचा जाहीर निषेध करतो.आणि वकील असीम सरोदे यांच्या पाठीशी खंबीर असल्याच स्पष्ट करतो.