अॅड. असीम सरोदे यांचे सनद निलंबन म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला – एआयएलयू

ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन (AILU) ख्यातनाम मानवाधिकार वकील अॅड. असीम सरोदे यांची सनद बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा (BCMG) यांनी निलंबित केल्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते. आरएसएस प्रणित भाजप सत्तेवर आल्यापासून आपल्या विरोधी सर्वच आवाजाची गळचेपी चालू आहे. राजकीय विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि वकील आदी लोकं सरकार लक्ष्य करत आहे. एआयएलयू या गोष्टीचा जाहीर निषेध करते आणि त्यांच्यावरील ही कारवाई रद्द करण्याची मागणी करते.

हा तीन महिन्यांचा निलंबनाचा आदेश केवळ मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात अॅड. सरोदे यांनी केलेल्या टिप्पण्यांवर आधारित आहे, जिथे त्यांनी न्याय व्यवस्थेच्या कार्यपद्धती आणि संवैधानिक पदाधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीवर भाष्य केले होते. भाजपाचे महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल यांच्यावर टीका केली तसेच भाजपाचे विधानसभा अध्यक्ष यांच्या निकालावर नापसंती व्यक्त केली या कथित कारणासाठी वकिलांच्या महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनच्या शिस्तभंग विषयक समितीने तीन महिन्याच्या निलंबनाची कारवाई केली आहे.   

त्या कार्यक्रमात अॅड. सरोदे यांनी न्याय वितरण यंत्रणेतील प्रणालीगत विलंब, सामान्य नागरिकांना न्यायालयात प्रवेश मिळवण्यातील अडचणी आणि संवैधानिक पदाधिकाऱ्यांच्या अधिक जबाबदारीची गरज यावर बोलले होते. माध्यमांच्या अहवालानुसार त्यांनी काही संवैधानिक पदे — यात राज्यपालांचाही समावेश आहे — आपली कर्तव्ये पार पाडण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले लोकशाहीत सर्व संवैधानिक पदाधिकारी जनतेप्रति जबाबदार राहिले पाहिजेत या आशयाचे विधान केले होते. त्यांची ही टिप्पणी रचनात्मक आणि लोकशाही भावनेने केलेली होती, ज्यात संवैधानिक चौकटीतील संस्थांनी पारदर्शक आणि जबाबदारीने कार्य करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. शासन पुरस्कृत दिरंगाईत प्रणालीतील त्रुटी उजागर करणे कोणत्याही व्यक्तीची बदनामी करणे किंवा न्यायव्यवस्थेचा अपमान करणे नसते. 

त्यांनी जर एखाद्या पक्षाच्या अंतर्गत कार्यक्रमांमध्ये काही टिपणी केली असेल तर तो त्यांचा लोकशाही अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही पदाचा अनादर केलेला नाही. स्वतः भाजपाचे माजी राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांनी सुद्धा त्याबद्दल कोणतीही वैयक्तिक तक्रार केलेली नाही. असे असताना एखाद्या त्रयस्थ आणि भाजपा कार्यकर्त्याच्या अर्जावर वकील बार कौन्सिलच्या शिस्तभंग विषयक समितीने निलंबनासारखी कठोर शिक्षा देणे अत्यंत अयोग्य, चुकीचे आणि दडपशाही करणारे आहे. ॲड सरोदे यांनी कोणताही शिस्तभंग किंवा वकील म्हणून कोणतेही अनैतिक वर्तन केलेले नाही परंतु त्याचा कोणताही विचार बार कौन्सिलने केल्याचे दिसत नाही. बार कौन्सिल सारख्या नियामक मंडळाने पक्षिय राजकारण्यापासून 

स्वतःला अलग ठेवत आपले निर्णय कायद्याच्या चौकटीनुसार घेणे अपेक्षित असते. भाजपच्या अथवा कुठल्याही राजकीय भूमिकांसाठी बार कौन्सिलचा गैरवापर होऊ न देणे ही बार कौन्सिलची जबाबदारी आहे प्रसिद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्यावर नुकतीच देशद्रोहासारख्या कलमाखाली दडपशाही करणारी कारवाई भाजपा सरकारने केलेली आहे. अशाच प्रकारे देशामध्ये पत्रकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील यांच्यावर कारवाई आणि दडपशाही सुरू आहे. संविधानाने दिलेले जनतेचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखणे ही सर्व कायदेशीर संस्थांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या कार्यक्रमानंतर भाजप व आरएसएस संबंधित व्यक्तींनी महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनच्या (BCMG) कडे तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीवर कारवाई करत बार कौन्सिलने १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी अॅड. सरोदे यांचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा आदेश पारित केला. मात्र हा आदेश त्यांना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी म्हणजे जवळपास तीन महिन्यांनंतर कळवला गेला. आदेश कळवण्यातील विलंब आणि आदेशाचे कारण स्पष्ट न करणे यामुळे प्रक्रियात्मक न्याय आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन याबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत. कायदा व्यवसायातील सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की अनुशासनात्मक प्रक्रिया बाह्य दबाव किंवा राजकीय विचारांमुळे प्रभावित झाल्याचे दिसते, कारण लोकशाही मत व्यक्त केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई ही ना न्याय्य आहे, ना संविधानात हमी असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी सुसंगत आहे. 

निरोगी लोकशाही टिकवण्यासाठी वकील म्हणून न्याय व्यवस्था, सरकारी कृत्ये किंवा संवैधानिक पदाधिकाऱ्यांवर टीका करणे हे वकीलाचे हक्क आणि कर्तव्य आहेत, प्रश्न उपस्थित करणे आणि सुधारणा मागणे हे लोकशाही अधिकार असून नाही; अशा आवाजांना दडपणे हे दुष्कृत्य आहे. अनुशासनात्मक कार्यवाहीचा वापर करून वकीलांना गप्प करणे हे कायदा व्यवस्थेलाच अन्याय करणे आहे. 

एआयएलयू मागणी करते की बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी त्वरित निलंबन मागे घ्यावे आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) यांनी हस्तक्षेप करून अनुशासनात्मक यंत्रणा स्वतंत्र, पारदर्शक आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय कार्यरत राहील याची खात्री करावी. संवैधानिक मत व्यक्त केल्याबद्दल वकीलाला लक्ष्य करणे हे धोकादायक आहे व लोकशाही स्वातंत्र्यांच्या मूलभूत पायावरच आघात असल्याने कदापि सहन केले जाणार नाही. ॲड. असिम सरोदे यांना त्यांची सनद तत्काळ बहाल करण्यात यावी. एआयएलयू अॅड. असीम सरोदे यांच्यासोबत पूर्ण एकजूटीने उभी आहे.

 

अॅड. बाबासाहेब वावळकर   अॅड. चंद्रकांत बोजगर

(अध्यक्ष, AILU, महाराष्ट्र)      (सचिव, AILU, महाराष्ट्र)