शिक्षक भरती घोटाळा; न्यायालयानं आतातरी कारवाई करावी ?शिक्षक भरती घोटाळा....

.. याला शिक्षकी पेशा आणि शिक्षण विभागाला काळीमा फासणारी गोष्ट म्हटली तरी चालेल. तसं पाहिल्यास हा घोटाळा झाला संस्थाचालकाच्या माध्यमातूनच. ज्यात अधिकारी वर्ग तेवढाच जबाबदार आहे. ज्यात काही संस्थेत मुख्याध्यापकही जबाबदार घटक असू शकतात. कारण लेनदेन लाखो रुपयाची झाली. 
          एक उमेदवार. तो आजच्या घडीला खाजगी संस्थेत नोकरी मिळविण्यासाठी जवळपास पन्नास लाख रुपये रक्कम देतो. ही रक्कम तो मुख्याध्यापकाला देत नाही. तर तो ती रक्कम संस्थासचीवाला देतो. ज्याचा वापर आपला घरखर्च चालविण्यासाठी संस्थेतील पदाधिकारी करीत असतात. यातील दहा टक्के रक्कम ते अधिकारी वर्गाला देतात. यामुळं या प्रकरणात सर्वात जास्त प्रमाणात दोषी आहे. तो म्हणजे संस्थाचालक. त्यानंतर दुसरा त्यात दोषी घटक आहे अधिकारी. अन् तिसरा घटक आहे स्वतः शिक्षक. कारण या प्रक्रियेत घेणारा जसा दोषी, तसाच देणाराही तेवढाच दोषी आहे. तसेच अधिकारी वर्गच आपली दहा टक्के रक्कम मागत असल्यानं व ती रक्कम लाखोच्या घरात असल्यानं संस्थाचालकही लाखोच्या घरात उमेदवाराला रक्कम मागत असतात. मग घोटाळा होतो व तो उघडकीस येतो. ज्याला न्यायालय पायबंद लावू शकते. असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. परंतु न्यायालय या ठिकाणी संदिग्ध भुमिका घेत असते. ते संबंधित प्रकरणात सर्व चौकशी आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार अधिकारी वर्गालाच सोपवते आणि अहवाल मागते. मग अधिकारी वर्ग हा आधीच अशा संस्थाचालकाच्या पैशाची टक्केवारी देण्याने दबेल असतो. तो न्यायालय महोदयाच्या आदेशाचा पुरेपूर फायदा घेतो व स्वतःच निर्णय घेवून परस्पर वाद मिटवून टाकतो व चोराला अभय देवून शावाची हत्या करतो. याचाच अर्थ असा की न्यायालय हे निर्णय घेण्याचा अधिकार चोरालाच देतं व चोरही मग निर्णय घेवून आपल्याच हिताची गोष्ट घडवून आणतो. याबाबतीत गतकाळातील एक उदाहरण आहे. त्या उदाहरणानुसार एका मुख्याध्यापकाची संस्थाचालकासोबत न्यायालयात केस सुरु होती. त्या संस्थाचालकानं शाळा चालविण्यासाठी मुख्याध्यापकाला पुरेसा रेकॉर्ड दिला नव्हता. यावर न्यायालयानं निर्णय घेण्याचा अधिकार अधिकारी वर्गाला सोपवला व अहवाल मागीतला. परंतु अधिकारी वर्गानं न्यायालयानं ज्या गोष्टीवर निर्णय घ्यावा .असं सुचीत केलं. ती गोष्ट न पाहता सरळ सरळ मुख्याध्यापक पदावरुनच संबंधीत मुख्याध्यापकाला हटवलं व दुसऱ्याला मुख्याध्यापक पद दिलं. हा अन्याय झाला. होता संबंधीत मुख्याध्यापकावर. परंतु आणखी जास्तीचा वाद नको म्हणून संबंधीत मुख्याध्यापक अधिकारी वर्गाच्या वागण्यातून चूप बसला. दुसरं एक उदाहरण आहे. तेही मुख्याध्यापक पदाचंच आहे. संस्थाचालकानं त्याचं पद नाकारलं होतं. त्यानं अधिकारी वर्गालाच जुळवून घेवून दुसऱ्याच शिक्षकांचं पद आणलं होतं. त्यावर आक्षेप घेवून संबंधीत व्यक्ती न्यायालयात गेला होता. सदर प्रकरणात  संस्थाचालकाची मनमानी होती व त्याला आपल्या नातेवाईकाला पद द्यायचे होते. त्यानं संबंधीत अधिकारी वर्गाला पैसे दिले व सदर व्यक्तीचं पद डावलून अधिकारी वर्गामार्फतच आपल्या नातेवाईकाचं पद आणलं. अशावेळेस संबंधीत व्यक्ती हा न्यायालयात गेला. परंतु त्यावर न्यायालयानं त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा अधिकारी वर्गाला दिला व अहवाल मागितला. ज्यात चोरालाच निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला. ज्यानं ते पद संस्थाचालकाला विकत दिलं होतं, गैरकायदेशीरच मार्गानं. याबाबतीत दुसरं एक प्रकरण असं की या प्रकरणात संस्थाचालकानं एका शिक्षिकेची पदभरती बंद असलेल्याच काळात विनाअनुदानित तुकडीवर नेमणूक केली. त्यानंतर एकाच महिन्यात तिचीच नेमणूक अनुदानीत तुकडीवर झाली. पुढे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर ती नेमणूक रद्द झाली. त्यानंतर ती महिला शिक्षिका न्यायालयात गेली व न्यायालयानं ते प्रकरण संबंधीत अधिकारी वर्गाकडे स्थानांतरीत केलं व अहवाल मागीतला. त्यातच सदर प्रकरणावर निर्णय घेण्याचा अधिकार अधिकारी वर्गाला दिला. त्यानंतर अधिकारी वर्गानं काय केलं? त्यांनी परस्पर निर्णय घेतला व सदर प्रक्रियेत सन २०११ पासून पदभरती बंद असतांनाही तिची नियुक्ती मान्य केली. असे का झाले? असे झाले अधिकारी वर्गामुळे. अधिकारी हा टक्केवारीनुसार पैसा घेतात व कोणत्याही उमेदवाराला केव्हाही नियुक्त करतात. मग ते शासनाची पदभरती बंद आहे की नाही आहे. याचा विचारच करीत नाहीत. 
         शिक्षक भरती घोटाळा होतो. कारण आज संस्थाचालकाजवळ भरपूर पैसा आहे व काल शिक्षकांनी जरी लाखो रुपये संस्थाचालकाला दिला असेल, तरी आज तो पैसा विसरुन संस्थाचालकानं आणखी शिक्षकांकडून दरमहा दहा ते वीस हजार रुपये वसूल करण्याचे तंत्र अवलंबिले आहे. या घोटाळ्यातही संस्थाचालकानं असाच पैसा अधिकारी वर्गाला देवून पदभरती बंद असतांनाही पद आणलीत. ही सर्व प्रक्रिया मुख्याध्यापकामार्फत केली गेली. ज्यात मुख्याध्यापकाला दोषी धरलं गेलं. परंतु सदर प्रकरणात मुख्याध्यापक दोषी नाही. कारण त्यानं जर ती गोष्ट केली नसती तर त्याला संस्थाचालकाचं ऐकलं नाही म्हणून निलंबित व्हावं लागलं असतं. कारण निलंबित करण्याचे अधिकार हे संस्थेला आहेत व संस्था कोणतीही कारणं पुढे करुन निलंबित करु शकते. ज्यात भरुन द्यावा लागणारा पैसा असे शिक्षक भरती घोटाळ्यातील सहभागी शिक्षक करतात. 
          आज उघडकीस आलेल्या प्रकरणावरुन वाटते की शिक्षक भरती घोटाळा झाला म्हणजे झालाच. ती बाब सत्यच आहे. आता त्यात वकील मंडळी किंवा भावनाहीन पक्ष म्हणत आहेत की शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आला असला तरी दोषींवर कारवाई होवू नये. कारण दोषी शिक्षकांनी आपली जमीन विकून वा कर्ज काढून पन्नास लाख रुपये नियुक्तीसाठी दिले. त्यानंतर ते नियुक्त झाले व आता त्यांचेवर सात आठ लोकं अवलंबून आहेत. ज्याला न्यायालयातही अभय मिळू शकते. 
          हे ठीक आहे की आज शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही अशा दोषी शिक्षकांवर कारवाई होवू नये. कारण त्या शिक्षकांनी नियुक्तीसाठी पैसे देण्यासाठी लाखो रुपयाचं कर्ज उचललं. शेतजमीन विकली. त्याचेवर सात आठ लोकं अवलंबून आहेत. परंतु असे अभय दिल्याने खरंच देशातील भ्रष्टाचार कमी होईल काय की त्या भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल. आज लहान लहान कामासाठी शिक्षण विभागच नाही तर  सर्व सरकारी कार्यालयात पैसाच लागतो. पैसा फेकला तर कोणतीही कामं पटकन होतात. अन् नाही फेकला तर तीच कामं व्हायला वेळ लागतो. शिवाय या शिक्षक भरती घोटाळ्यात वाळलेही जाळले गेले आहे व ओलेही जाळले गेले आहे. म्हणजेच जी मंडळी संस्थेत आधी काम करीत होती. त्यांना त्याच शाळेतील संस्थाचालकानं त्यांनी दहा दहा वर्ष काम करुनही काढून फेकले आहे व त्याजागी अशा नवीन लोकांना की ज्यांनी पन्नास पन्नास लाख रुपये दिलेत. त्यांना घेतले आहे. याचं कारण असे की जे राबत होते मागील दहा वर्षापासून. त्यांच्याजवळ संस्थाचालकाला द्यायला पैसे नव्हते व ते गरीब होते. ते पैसे देवूच शकत नव्हते. म्हणूनच ते मुकाट्यानं निघाले आणि ह्या नवीन उमेदवारांनी कर्ज काढून व शेत विकून पैसे दिले. आता भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर नोकरीवर गाज येईल या भीतीनं अश्रू येतात. परंतु आता हा विचार डोक्यात येणार नाही की आपल्या अशा वागण्यानं संस्थाचालकानं त्यांच्याच शाळेतील नियुक्त असलेल्या शिक्षकांच्या श्रमाची हत्या केली. त्यावेळेस त्यांना कसे वाटत असेल. खरं तर आजच्या शिक्षक भरती घोटाळ्यातील दोषी जर कोणी असेल तर पहिला अधिकारी जर असेल तर त्यानंतर शिक्षक आणि संस्थाचालकही तेवढाच दोषी आहे. कारण जेवढा घेणारा दोषी असतो. तेवढाच देणाराही असतो. परंतु आता देणाऱ्यांनी काल दिलेला पैसा संस्थाचालकाकडून मागावा. व्याजासह मागावा. न्यायालयानं तसा आदेशच काढावा. त्याची संपत्ती विकून पैसे द्यायला भाग पाडावे. कारण खरा दोषी संस्थाचालकच आहे. असे जर झाले तर उद्या कोणताच संस्थाचालक भ्रष्टाचार करणार नाही. त्यातच अधिकारी वर्गानं अशा संस्थाचालकामार्फत पैसे घेतल्यामुळे त्यालाही दोषी ठरवत त्यांच्याही मालमत्तेला सिलबंद करावे. कारण कोणं सांगीतलं अधिकारी वर्गाला की एवढा पैसा लाटावा लागतो म्हणून. हे कार्य न्यायालयच करु शकतं. 
        शिक्षक भरती घोटाळ्यातील शिक्षकांनी नोकरीची अपेक्षा करु नये. कारण घोटाळा करायला आपणच प्रवृत्त केलेय. मी नोकरीत नियुक्त झालो पाहिजे या स्वार्थानं. आपण जर अशा संस्थाचालकाला स्वतःच्या स्वार्थासाठी पैसाच दिला नसता, तर असा घोटाळा झालाच नसता व गरीब होतकरु तरुणांना ज्या संस्थाचालकानं संस्थेतून काढून टाकलं. त्यांनाही काढून टाकलं नसतं. हे सत्य आहे. त्यात आपण स्वतः दोषी आहात.  
           शिक्षक भरती घोटाळा झालाय व तो उघडकीसही आलाय. आता यावर न्यायालयानं तरी पडदा टाकू नये. भ्रष्ट व दोषी लोकांवर न्यायालयानं आजतरी कारवाईचे आदेश द्यायला हवेत. कारवाई व्हायलाच हवी. कारण कारवाई जर झाली नाही तर उद्या हीच भ्रष्ट मंडळी मजबूत होतील व आपल्याला काहीच झाले नाही असा विचार करुन ते भ्रष्टाचाराच्या माध्यमाद्वारे इतरांच्या माणुसकीची, मेहनतीची कत्तल करतील. त्यातच त्यांच्या अधिकारपदाचीही आणि लाभाचीही हत्या करतील हे तेवढंच खरं. 
        अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०

x