आष्टी शहरातील 550 बोगस मतदार चौकशी अहवालावर जिल्हाधिकारी बीड हे काय कारवाई करणार ? यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना आदेश.

231 आष्टी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये दि. 01.11.2021 च्या प्रारूप यादीमध्ये जवळजवळ 550 मतदारांची ची नावे बनावट कागदपत्राच्या आधारे नगरपंचायत हद्दीतील यादी भागात समाविष्ट करण्यात आल्याची तक्रार राम खाडे, नदीम शेख व इतर आष्टी शहरातील लोकांनी केल्या होत्या. सदरील प्रकरणांमध्ये तत्कालीन आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी देखील तक्रार केली होती. या प्रकरणांमध्ये उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांनी चौकशी करून दिनांक 29.11.2019 रोजी जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे अहवाल सादर करून त्यांच्या कार्यालयाच्या स्तरावर पथक नेमून संबंधित मतदाराच्या नमूद वास्तव्याच्या पत्त्यावर जाऊन चौकशी करून पंचनामे केली. त्यामध्ये सदरील मतदार नमूद पत्त्यावर राहत नसल्याचे आढळून आले, तसेच सदरील 550 नावे ही बनावट कागदपत्राच्या आधारे समाविष्ट करण्यात आल्याचे नमूद करून सदरील प्रकरणात संबंधित BLO ला दोषी धरून त्यांच्या प्रशासकीय विभागामार्फत कारवाई करण्यासाठी चा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बीड, यांना पाठ‍वण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती, तसेच सदरील प्रकरणात मतदार यादी समाविष्ट होताना मतदान नोंदणी नियमाप्रमाणे नमुना नंबर 6 भरून दिलेला आहे. त्यामध्ये खोटी माहिती देऊन व खोटे रहिवासी प्रमाणपत्र आणि भाडे करार पत्र जोडल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मतदान नोंदणी अधिकारी यांनी  तरतुदीचे पालन केल्याचे दिसून आले नाही, असे आढळून आल्याचे निष्कर्ष काढले होते. तसेच वरील बोगस मतदारांनी नगरपंचायत आष्टी च्या निवडणूकीत मतदानही केले होते.

वरील अहवाला नंतर संबंधित अधिकारी व बोगस मतदार यादीत नाव नोंदवणाऱ्या मतदारावर फौजदारी कारवाई करावी अशी तक्रार अर्ज राम सूर्यभान खाडे तसेच शेख नदीम रशीद यांनी निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र, सचिव नगर विकास विभाग, मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य व संबंधीताकडे दिली  होती, तसेच आष्टी न.प.मधिल कर्मचारी तांबे शिवकुमार दिगांबर याने मुख्यधिकारी न.प.आष्टी यांच्या बनावट सह्या करुन रहिवाशी प्रमाणपत्र दिल्याचे निष्पन्न झाले होते, तरीही त्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई झाली नाही व प्रकरणात कुठलीही कारवाई होत नसल्यामुळे तसेच संबंधितावर गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 कलम 31 व 32 प्रमाणे राज्य निवडणूक आयोग व आयुक्त यांना असल्यामुळे त्यांनी कर्तव्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व खोटे लेखी विधान करणाऱ्या मतदारावर सदरील प्रकरणांमध्ये भा.द.वि. 420,467,468,471,120बी प्रमाणे गुन्हा दाखल व्हावा व संबंधितावर कारवाई व्हावी त्यासाठी राम खाडे व अजीम शेख यांनी ॲड. नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका क्र. 1140/2023 मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये दाखल केली होती. सदरील याचीकेमध्ये सुरुवातीला प्रतिवादींना नोटीस काढून सदरील याचिकेची अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली होती. सदरील प्रकरणात दि.15 एप्रिल 2025 रोजी माननीय उच्च न्यायालयाचे मा.न्यायमूर्ती  श्रीमती विभा कंकणवाडी व मा.न्यायमूर्ती  मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असता, माननीय उच्च न्यायालयास जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे सादर केलेल्या चौकशी अहवालावर सदरील बोगस मतदारांवर व संबंधित अधिकाऱ्यावर वरील रिपोर्ट प्रमाणे कुठलीही कारवाई केली नसल्याचे ॲड. नरसिंह जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा माननीय उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी बीड यांना वरील प्रकरणात दि. 8 मे 2025 पूर्वी शपथपत्र दाखल करून सदरील चौकशी अहवालाप्रमाणे जिल्हाधिकारी बीड हे कार्यवाही करणार आहेत किंवा नाहीत ? याबाबतचा खुलासा शपथपत्रात करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सदरील याचीकेची सुनावणी 12 जून 2025 रोजी ठेवलेली आहे. याचिका कर्त्याच्या वतीने ॲड. नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव हे काम पाहत आहेत, तर सचिव नगर विकास विभाग महाराष्ट्र व जिल्हाधिकारी तथा निवडनूक अधिकारी बीड यांच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील ए.आर.काळे व राज्य निवडनूक आयुक्त यांच्या वतीने अजित बी. कडेठाणकर हे काम पाहत आहे.