सोमवारची पोस्ट
*हे असे का?*

शेतीचा विषय निघतो तेंव्हा गट शेती, सहकार शेतीचे सल्ले दिले जाता. मात्र कारखानदारीचा विषय निघाल्यावर कंपनी, पार्टनरशीप केली जाते. कारखानदारीच्या क्षेत्रात ना सहकार आहे ना गट कारखानदारी आणि शेतीच्या क्षेत्रात ना कंपनी ना पार्टनरशीप! असे का आहे? याचा विचार प्रत्येक किसानपुत्राने करायला हवा.

जगातील बहुतेक देशात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या आहेत. वैयक्तिक आणि वारश्याने केल्या जाणाऱ्या शेतीचा जमाना गेला. वारश्याने जमिनीचे तुकडे करण्या ऐवजी ते लोक शेयर्सचे वाटप करू लागले आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे जसे दोन एकरचे होतात तसे तिकडे होत नाहीत. उत्पन्न मिळत राहते. काही भागात गुंठ्यावर वाटण्या होत आहेत. भारतातील 85 टक्के शेती ही आता व्हायेबल राहिलेली नाही.

भारतातील अनेक मुलं-मुली परदेशात जातात, त्यांनी तेथील *शेतीची व्यवस्था* कशी आहे, हे पाहावे व त्याची तुलना भारतातील शेती व्यवस्थेशी करावी. त्यांच्यातले जे चांगले आहे, ते आपल्या देशात कसे लागू करता येईल याचा विचार करावा. कृती करावी.

भारतीय शेतीचा प्रश्न ना भावाने सुटणार आहे, ना कर्ज बेबाकीने. हा प्रश्न सुटायची सुरुवात तीन कायदे रद्द करूनच करता येईल.

१) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (सीलिंग कायदा)

२) आवश्यक वस्तू कायदा

३) जमीन अधिग्रहण कायदा

हे कायदे रद्द करा

शेतकऱयांच्या स्वातंत्र्याचा अडथळा दूर करा

■

अमर हबीब, आंबाजोगाई

किसानपुत्र आंदोलन

8411909909

सोमवार, 26 ऑगस्ट 2024