"ऊस तोडणी करणारा मजूर कायम उपेक्षीतच"

----------------------------------------

महाराष्ट्रातील ज्या भागात ऊस या पीकाची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते तेथे जाऊन तो ऊस साखर कारखाण्याकरीता कापणारा, तोडणारा मजूर वर्ग म्हणजेच ऊस तोड कामगार होय. महाराष्ट्रातील एकूण १६ जिल्हे व ५२ तालुके यातील मजूर ऊसतोडणी व्यवसायात आहेत. ऊस शेती साधारण मागील ७० वर्षात आपल्याकडे समृध्द झाली त्याच बरोबर नवनवीन साखर कारखाने ही उभे राहीले त्यांची संख्या आजमितीला २०० पर्यंत असावी. त्याच साखर कारखान्यात विसाव्या शतकात ऊस तोडणी करून ऊस पुरवणारा एक स्थलांतरीत मजूर वर्ग तयार होत गेला. त्या स्थलांतरीत मजुरांची संख्या आज दर वर्षी पंधरा लाखाच्या आसपास असते. ऊसतोड कामगारांमध्ये दलीत, भटके, आदिवासी, ओबीसी बरोबरच अल्पभूधारक मराठा समाजही मोठ्या प्रमाणात ऊस तोडणी चे काम करतो. महाराष्ट्रात आपल्या बीड जिल्ह्याची ओळख ऊस तोड कामगारांचा जिल्हा म्हणूनच आहे. या जिल्ह्यातील सर्व ऊसतोड कामगारांचे मागासलेपण आणि पर्यायाने या जिल्ह्याचे मागासलेपण अजूनपर्यंत कायम आहे. ऊसतोड कामगार हा घटक वर्षानूवर्षे राजकीय नेते व त्यांच्या सरकारकडून दुर्लक्षित राहीला आहे आजपर्यंत कायम या ऊसतोड मजुरांवर अन्याय होऊन यांचा वापर फक्त राजकीय मत मिळवण्यासाठी होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ऊसतोड मजूरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रात काही प्रश्न असे आहेत की जे पिढ्यानपिढ्या पासून ठोस उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहेत ऊसतोड मजूरांचा प्रश्न हा देखील त्यातलाच एक आहे. ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नांना राजकारण्यानी कायम तेवत ठेवले आहे. ऊस हंगामात फक्त चर्चा करायची, मोठमोठी आश्वासन द्यायची आणि परत परिस्थिती जैसे थे ठेवायची म्हणूनच मजूरांचा प्रश्न फक्त त्यांच्या पुरताच मर्यादित होऊन जातो त्यांना पोटासाठी, जगण्यासाठी परत कोयत्याचाच आधार घ्यावा लागतो. ऊसतोडणी करणारा मजूर हा मुकादमाच्या मध्यस्तीने आणला गेलेला असतो हे मुकादम ऊसतोड कामगारांच्या पट्टय्यात अनेक वर्षे काम करत असतात त्यामुळे ऊसतोडणी हंगामाचे पैसे मुकादमाकडून आधिच इसार म्हणून मजुरांनी घ्यायचे अशी साधारण पद्धत आहे त्यात एक कामगार म्हणजे एक कोयता असा हिशोब असतो. हा व्यवहारही फक्त तोंडी बोलीवरच होतो हा कुठलाही लिखित स्वरूपात केला जात नाही त्यामुळेच मुकादम व मजूर यांच्यातील वाद कायम झालेले दिसतात. मजूरांचा कारखान्यांशी थेट काहीच संबंध नसतो मुकादम व कारखाना यांच्यातच पूर्ण व्यवहार होतो. मुकादमानी ऊस तोडणी करणारी टोळी कारखान्याला द्यायची व जे करारात ठरेल ते मजुरांची मजूरी व स्वतःचे कमिशन कारखाण्याकडून घ्यायचे. मजुराने मुकादम सांगेल त्या कारखाण्याकडे निघायचे हा त्यातला एक नियम असतो. या ऊसतोडणी कामगारांच्या जीवावर चाळीस हजार कोटी रुपयांचा साखर उद्योग दरवर्षी होतो. कडाक्याची थंडी, कोसळणारा पाऊस व भर ऊन्हात हा मजुर दिवसरात्र काम करून आपली जबाबदारी पार पाडतो. घरातील वृद्ध माणसं सोडता लहान लेकरा बाळांसहीत संपूर्ण कुटुंब या ऊसतोडणी फडावर सहा महिन्यांसाठी स्थलांतरित होते ऊसतोडणीचे काम प्रचंड कष्टाचे असते.त्यात ना प्रतिष्ठा ना म्हणावं असा पैसा परंतु पोटाची खळगी भरण्यासाठी पर्यायच नसल्यामुळे मजूरांना नावीलाजाने काम करावेच लागते आपल्या बरोबर आणलेल्या मुलांची शाळा सुटते शिक्षण न मिळाल्यामुळे पुढे त्या मुलांनाही तेच काम करावे लागते. सरकारने या मुलांच्या शिक्षणासाठी साखर शाळेचा प्रयोग केला पण विखुरलेला मजूर वर्ग असल्यामुळे त्याला म्हणाव असा प्रतिसाद मिळाला नाही. ऊसतोडणी काम करणाऱ्या स्रीयांना तर प्रचंड हाल अपेष्टाना सामोरे जावे लागते. पहाटे तीन वाजता उठून सगळ्यांचा स्वयंपाक करून कामावर हजर राहावे लागते गरोदर असणाऱ्या स्रीयांनाही या कामातून सुटका मिळत नाही अनेक ठिकाणी तर कुठल्याही उपचाराअभावी तिची प्रसूती उसाच्या फडातच होते मातेची किंवा झालेल्या बाळाच्या

आरोग्याची कसलीही काळजी या ठिकाणी घेतली जात नाही. ऊसतोडणी मजूर स्थलांतरीत होताना कुटुंबाबरोबरच सहा महिने लागणारे सामान आपल्या पाळीव जनावरासहीत टेंपो किंवा ट्रॅक्टर मध्ये दाटीवाटीने बसून रात्री अपरात्री जीवावर उदार होऊन निघतो त्यात त्याच्या सुरक्षेची कसलीही हमी नसते स्थलांतरीत होताना अपघाताच्या अनेक घटना समोर येतात कारखाना व मुकादम याची साधी जबाबदारी ही घेत नाहीत. उसाच्या फडात पहाटे हिंस्र प्राणी वाघ, बिबट्या हल्ले करतात साप विंचू तर सर्रास दिसतात त्यांच्या कडून दंश ही होतो परंतु मजुरांच्या उपचारासाठी कुठलीही सक्ष्यम यंत्रणा या ठिकाणी नसते.

खरंतर आजपर्यंत कायद्याचे संरक्षण या ऊसतोड मजुरांना कधीच मिळालेले दिसत नाही हा घटक एक शोषीत म्हणूनच पिढ्यानपिढ्या जगतो आहे. यांच्या समस्या सरकार व साखर संघाने सोडवल्या पाहीजेत परंतु दुर्दैव असे की आजवरच्या इतिहासात साखर संघाने तर ऊसतोड कामगारांचा कधीच विचार केला नाही. जिल्हा स्तरीय कार्यालयात कामगारांच्या हंगामी स्थलांतराच्या नोंदी नसतात, ऊसतोड मजूर केंद्र सरकारच्या एकत्रित कामगार कायद्यात बसत नाही. राज्य सरकारने कै. गोपीनाथ मुंढे यांच्या नावाने ऊसतोडणी महामंडळ मोठ्या थाटात स्थापन केले आहे पण त्याचे अस्तित्व आज फक्त कागदावर दिसते आहे. ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न हे ज्वलंत आहेत त्याची फारशी दखल घेताना कुठे दिसून येत नाही. आज फक्त बीड जिल्हयातील विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस हे महाराष्ट्रातील एकमेव राजकारणी नेते गेल्या पाच वर्षांपासून विधिमंडळातील सभागृहात,सरकारकडे , साखर संघात व प्रत्येक्ष उसाच्या फडावर जावून ऊसतोडणी कामगारांचे प्रश्न सातत्याने मांडत आहेत, ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आमदार सुरेश धस यांनी सरकार व साखर संघाकडे विविध मागण्या केल्या आहेत जसे की मुकादम व मजूर यांच्यातील ऊसतोडणी व व्यवहाराचा करार हा लिखीत स्वरुपात असावा त्याची नोंद साखर संघाकडे असावी, मजूर त्याचे कुटुंब व त्याच्या जनावरा सहीत त्याचा आरोग्य विमा उतरवला जावा, एखाद्या मजुराचा अपघात झाला तर त्याला तत्काळ पाच लाख रुपयांची मदत द्यावी किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला दहा लाख रुपयांची मदत तात्काळ मिळावी, गरोदर महिलांना काही दिवस कामातून सुट्टी देवून तिची वेळच्या वेळी आरोग्य तपासणी करावी, मुलांच्या शिक्षणाची सोय प्राधान्याने करण्यात यावी, ऊसतोड मजुरांना मध्याण्य भोजन या योजने अंतर्गत त्याच्या दुपारच्या जेवणाची सोय कारखाना किंवा सरकारने करावी. मजुरांच्या मजुरीत वाढ व मुकादमाचे कमिशन वाढले पाहिजे ही मागणीही त्यांनी अनेक ऊसतोड मजूर संघटना व मुकादम संघटना यांना बरोबर घेवून सातत्याने मांडली त्याचे फलीत म्हणूनच शरद पवार साहेब व पंकजाताई मुंढे यांच्या लवादाने ३५ टक्के मजुरीत व १ टक्का मुकादम कमीशन अशी चांगली वाढ केली आहे.

एकूणच ऊसतोड कामगारांचे स्वरूप व त्याचे काम हे कायद्याच्या कक्षेत येणे आगामी काळात अत्यंत गरजेचे आहे ऊसतोड मजुरांना कायद्याचा आधार मिळाला तर त्याच्या प्रश्नांची न्यायालयीन सोडवणूक होईल किंबहुना पर्यायाने सरकार व साखर संघाला त्याच्या कष्टाची, समस्यांची दखल घ्यावीच लागेल.