निवडणूक रोखे प्रकरण गंभीर असून ती निवडणनूकी साठी घेतलेली खंडणीच आहे-डॉ.जितीन वंजारे

*नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी देशवासीयांचा विश्वासघात केल्याबद्दल नैतिकता पाळून राजीनामा द्यावा- डॉ जितीन वंजारे* 

बीड प्रतिनिधी/- इलेक्ट्रोलर बॉण्ड प्रकरण सध्या देशाच्या प्रत्येक इमानदार व्यक्तीकडून चर्चिल जाणार प्रकरण आहे,यामध्ये स्वतःचा काळा पैसा बँकेला इलेक्ट्रोरल बोंड म्हणून दान करायचा तोच पैसा एखाद्या पक्षाला दान म्हणून द्यायचा त्याच पैशाच्या जोरावरती त्या पक्षाने देशांमध्ये सत्ता आणायची आणि आलेल्या सत्तेवर पैसा दान केलेल्या उद्योजकांना पोसायचं, त्या उद्योजकांना वेगवेगळ्या बँकांमधून भरपूर प्रमाणावर कर्ज द्यायचं आणि परदेशात पळवून लवयाच,त्यांनाच सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचे म्हणजे हे उघड साटलोट असून यामुळे देशातील कामांची गुणवत्ता बिघडू शकते,हुकूमशाही बोकाळू शकते, म्हणजेच त्यांचा काळा पैसा पांढरा करून त्यांच्या उद्योगधंद्यांना या देशांमध्ये अनैतिकतेने काळाबाजार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासारखंच प्रकरण भारतामध्ये घडलं आहे. त्याचं झालं असं 2017 मध्ये भारतीय अर्थ विधेयकामध्ये तडजोडी करून बँकांमधून इलेक्ट्रोरल बोंड तयार करण्याचा कायदा पारित करण्यात आला तो कायदा असा की देशामध्ये इलेक्ट्रोलर बॉण्ड तयार करून आपल्या मनपसंद राजकीय पक्षाला आपली मूळची माहिती दडवून काळापैसे दान करता येत होता या दान केलेले पैशाला कोणी केले? तो पैसा कसा आला? कुठून आला? कोणाकडून आला? याची कसल्याही प्रकारची चौकशी केली जाणार नव्हती, त्यामुळे ज्या ज्या उद्योजकांशी त्या त्या पक्षाचं चांगलं आहे त्या पक्षाने सरळ सरळ अश्या प्रकारे पैशाची भीक मागून आलेल्या पैशावर निवडणूक निवडून यायचं आणि  उद्योजकांकडून भरमसाठ काळा पैसा घ्यायचा तो काळा पैसा पांढरा करून देशांमध्ये स्वतःच्या उद्योगधंद्यांना पोषक असं वातावरण तयार करून घ्यायचं आणि आपलं व्यावसायिक साम्राज्य उभा करायचं षडयंत्र रचल गेलं.याच जोरावर काही राजकीय पक्षाची देशांमध्ये सत्ता आणायची आणि एकदा का सत्ता आली की परत विविध बँकांमधून त्या उद्योजकांना कर्ज म्हणून रक्कम द्यायची ज्याची परतफेड नाही केली तरी चालेल तो पैसा देशाचा सामान्य नागरिकांचा देशाच्या नोकरदारांचा,जीएसटी मधून कमावलेला पैसा,टॅक्स मधून कमावलेला पैसा, सुटा बुटातील उद्योजकांच्या खात्यामध्ये टाकून त्यांना देशांमधून सुरक्षित पळून लावायच हेच धोरण मोदी सरकार ने केलं होत.येथील बँका कंगाल करायच्या देश रसातळाला घालायचा, देशातील पैसा परदेशात नेऊन स्वतःचं व्यावसायिक साम्राज्य दुसऱ्या देशात निर्माण करायचं आणि आपला भारत देश असाच कर्जाच्या खाईत लोटायचा हे षडयंत्र ज्या ज्या लोकांनी रचल आणि सोळा हजार कोटींचा अफरातफरी घोटाळा करून त्यातले एकट्या भाजपाने सहा हजार कोटींचा घोटाळा केला आहे.हे आकडे पाहून इतक्या पैशाच्या जोरावरच ते निवडणुका लढवून पैशाच्या जीवावर निवडून आले की काय अशी शंका निर्माण होत आहे.त्यामुळे हे प्रकरण म्हणावे तितके सोपे नसून यात खूप मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे हे प्रकरण 2018 पासून 2024 पर्यंत घडत आलेलं आहे याला पूर्णपणे अभय बीजेपी सरकारच असून यावरती एक पाच सदस्य कमिटी बसवली असता मा.सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश मा.न्यायमूर्ती चंद्रचूड साहेबांनी त्याचा सर्वे करून स्थापन केलेल्या अभ्यासपूर्ण पाच सदस्य कमिटीमध्ये हा विषय घेऊन हा सरळ सरळ मनी लॉन्ड्रीच्या प्रकार असल्याचे उघड केले आणि हा कायदा मोडीत काढण्यात आला हा कायदा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या हितामध्ये असून यामुळे देशातील उद्योजक लॉबीच्या आधारावरच सरकार चालेल आणि कोणाच्या तरी टेकनावर चाललेले सरकार हे सामान्य जनतेचा हिताचे नसेल असा निष्कर्ष काढण्यात आला, काळा पैसा पांढरा केला जाईल हा धोका त्याच बरोबर एकच पक्षाची सत्ता येऊन देश रसातळाला जाईल अशी भीती वर्तवण्यात आली आणि एसबीआय बँकेला गेल्या पंधरा तारखेला याची यादी प्रकाशित करण्याचे आदेश माननीय सुप्रीम कोर्टाने दिले या यादीमध्ये 16000 कोटीच्या घोटाळ्याचे उघड झाले असून एकट्या भाजपा पक्षाला दान म्हणून  सहा हजार कोटी रुपये देण्यात आली आहेत असे लक्षात आले. या घोटाळ्यात दान दिलेल्या कंपन्यांमध्ये फुचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस १३६८कोटी, मेघा इंजिनिअरिंग ९६६कोटी, क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड ४१० कोटी, वेदांता ४००कोटी, हल्दी एनर्जी ३७७कोटी, भारती एअरटेल ग्रुप २४७ कोटी, एसेल मायनिंग अँड इंड २२४कोटी,एम के जे इंटरप्रिसेस १९२कोटी, वेस्टर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी २२०कोटी, जिंदाल ग्रुप २०० कोटी या आणि अश्या भारत आणि पाकिस्तान मधील बऱ्याच कंपन्या आहेत की ज्यांनी निवडणूक रोखे दिले आहेत त्यापैकी भाजपला सगळ्यात जास्त निवडणूक रोखे आलेले आहेत ते असे भाजपा ६०६० कोटी, टी एम सी १६०९ कोटी, काँग्रेस १४२१कोटी, बीआरएस १२१४कोटी, बी जे डी ७७५ कोटी, डी एम के ६३९ कोटी, आप ६५ कोटी, ए आय डी एम के ६ कोटी इत्यादी रुपयाची गुप्त निवडणूक रोखे आलेले आहेत पुढील तपासात ज्यांनी रोखे दिले आहेत त्यांना भारतीय कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले आहेत त्यांना भारतीय बँकांचे कर्ज मिळाले आहेत काही कंपन्या कर्ज बुडवून पळूनही गेल्या आहेत त्यामुळे हा सर्वात मोठा घोटाळा असून यावर मा. सुप्रीम कोर्टाने योग्य तपास लाऊन कायदेशीर कार्यवाही चे आदेश दिलेले आहेत.आणि त्याच पैशाच्या जोरावरती देशामध्ये बीजेपी सरकारची दोन वेळेस सत्ता आली हे उघड झालेल आहे आता ह्याला भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून मान्यता मिळालेली आहे यामध्ये फक्त भाजप हा एकमेव पक्ष नसून त्रूनणमूल काँग्रेस, भारतीय काँग्रेस बी आर एस, डीएमके याचप्रमाणे आम आदमी पार्टी व इतर बऱ्याच छोटी-मोठी पक्ष सामील असून हा घोटाळा सर्व पक्षांचा सोयीचा असल्याकारणाने यावरती आजपर्यंत एकही पक्षाच्या नेत्याने किंवा कार्यकर्त्याने किंवा अंधभक्तांनी याचिका दाखल केली नाही फक्त २०१८ मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या पक्षाने आणि २०१७ मध्ये विविध संघटनांनी यावरती आक्षेप घेऊन सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केल्या त्या पाच याचिकांपैकी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (ए डी आर) आणि कॉमन कॉज या संस्थेच्या याचिकेमध्ये जो अभ्यासपूर्ण डाटा सुप्रीम कोर्टाला सादर करण्यात आला त्या डाटाचा अभ्यास करून या कायद्याचे फायदे तोटे नुकसान आणि दूरगामी परिणाम यावरती चर्चा विनिमय करण्यात आला आणि हा कायदा देशाचा हिताचा नसून यामुळे विशिष्ट राजकीय पक्ष काळा पैसा पांढरा करून राज्यामध्ये कोणकोणती उद्योगधंदे,कंपन्या,उद्योजक, आणायची? आपल्याला रसद पुरवणाऱ्या, पक्षांनाच पूरक वातावरण तयार करून त्यांनाच  अभय द्यायचं त्यांना मोठं करायचं त्यांना वाटेल तेवढं कर्ज द्यायचं आणि कर्ज भरायची वेळ आली, कर्ज परतफेडीची वेळ आली की देशातून पलायन करून परदेशामध्ये भारताचा पैसा घेऊन जायचं अशा पद्धतीची काळे धंदे करणारी राजकीय टोळी निर्माण झाली होती तिला कुठेतरी चाप बसावा म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे सर्वोच्च न्यायाधीश सी जे चंद्रचूड यांनी पाच सदस्य कमिटी स्थापन केली आणि ज्या पाच याचिका मधून जो सर्वे त्यांच्यापर्यंत पोहोचला होता यावर विचार विनिमय होऊन हा कायदा देशवासीयांचा हिताचा नाही यातून भारतामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात मनी लॉन्ड्री झालेली आहे हे अभ्यासपूर्ण कथन समोर आणून स्वतः न्यायमूर्ती चंद्रपूर साहेबांनी यावरचा निकाल वाचून दाखवून एसबीआय या बँकेला तात्काळ आदेश दिले की जे जे इलेक्ट्रॉलर बोंड दिलेले आहेत त्या दात्यांचे तात्काळ नाव घोषित करा आणि कोण कोणत्या पक्षाला किती किती निधी आलेला आहे तोही प्रकाशित करा आणि त्याचबरोबर तो निधी त्या संबंधित पक्षांनी कोणत्या कोणत्या कामासाठी वापरला हेही देण्याचे आदेश एसबीआय बँकेला केले आहेत त्यामुळे भारतामध्ये सत्तेत नसणाऱ्या पार्ट्यांना उद्योजकांशी केलेली सलगी आणि त्यातून पैसा वापरून आणलेली सत्ता या सगळ्यांचा पोलखोल होणार असून हा भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा असून मोठ्या प्रमाणावर पैशाची मनी लॉन्ड्रींग झाल्याचे दिसून येत आहे आणि त्यामध्ये भाजपा हा पक्ष अग्रेसर असून प्रथम स्थानी आहे आणि तोच पक्ष भारताच्या अग्रिम सत्तेवर विराजमान आहे त्यामुळे उद्योजकांचा पैसा वापरून देशांमध्ये सत्ता आणायची आणि आलेल्या सत्तेचा गैरवापर करून ज्यांनी ज्या ज्या उद्योजकांनी पैसे दिलेले आहेत दान दिलेले आहेत त्या उद्योजकांनाच पोषक वातावरण मिळवून द्यायचं त्यांना भरमसाठ कर्ज द्यायचं आणि देशातून देशाबाहेर पळून लावायचं ही जी निती मोदी सरकारने अवलंबिवली होती हिला आता चाप बसणार असून हाच देशातील सर्वोत्तम घोटाळा बाहेर काढून सुप्रीम कोर्टाने जनसामान्य माणसांना न्यायालयावरती, सुप्रीम कोर्टावरती, महामानव विश्वरत्न,बोधिसत्व,घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानावर आणि कायदा व्यवस्थेवर विश्वास आणखी दृढ होईल अशा पद्धतीचे काम माननीय सुप्रीम कोर्टाने केलेले आहे त्यामुळे मी माननीय सम्राट डॉक्टर जितेंद्र दादा वंजारे खालापुरीकर माननीय सुप्रीम कोर्टाला विनंती करतो की अशा पद्धतीचा कायदा पारित करणारे त्या कायद्यान्वये पैसे लुटून त्या पैशाच्या जोरावरती देशामध्ये सत्ता आणणारे आणि विशिष्ट लोकांना भरमसाठ कर्ज देऊन कर्ज बुडून बाहेर पळून गेलेल्या लोकांवर आणि त्यांना पैसे देण्यास पात्र करणाऱ्या येथील राजकीय नेते,बँका कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करतो आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीयांची माफी मागून स्वतःच्या पदाचा राजीनामा द्यावा कारण माझ्याकडून गलती झाल्यास मला चौकामध्ये फाशी द्या असे म्हणणारे नरेंद्र मोदी हेच या घोटाळ्याचे महामयम असल्याकारणाने (कारण त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असताना हा कायदा पारित केला होता) त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने भरमसाठ रक्कम दान म्हणून प्रदान केलेली आहे ती रक्कम कोठे आणि कशी वापरली स्वतःच्या हितासाठी वापरून जनहितासाठी न वापरता त्या पैशाचा दुरुपयोग कसा केला हा सगळा घोटाळा बाहेर काढून सहा हजार कोटीचा घोटाळा दडपण्याचे जे महापाप केलेला आहे त्या महा पापाचे प्रायचित्त म्हणून आपापल्या पदावरून राजीनामा द्यावा अशी जाहीर मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा राजकीय अभ्यासक माननीय सम्राट डॉ.जीतीन दादा वंजारे खालापूरकर यांनी केले आहे. मैं न खाउंगा न खाणे दूंगा म्हणणार पंतप्रधान जेंव्हा देशातील उद्योजक,नोकरदार, टॅक्स पेअर चा पैसा असा गैर रीतीने वापरतो,पंतप्रधान फंड तयार करून त्याचा गैरवापर करतो,कोविड निधी जमा करून त्याची वाट लावतो,लसीकरण मोहीम राबवून पैशाची बरबादी करतो या खोट्या माणसावर चारशे वीस सह अनेक गुन्ह्यांतर्गत कार्यवाही का होऊ नये.त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था खड्यात घातली अश्या धोकेबाज लोकांवर कार्यवाही का होऊ नये. हुकूमशाही सारखं स्वतःवर बोलणाऱ्या लोकांवर कार्यवाही होऊन भीमाचा कायदा सघन संपन्न केला पाहिजे आणि संविधानाची जोपासना केली पाहिजे असे स्पष्ट मत सामाजिक कार्यकर्ते तथा राजकीय अभ्यासक डॉ जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर यांनी केले आहे.