शासकीय शाळाचे खाजगीकरण व कंत्राटी शासकीय नोकर भरतीचा शासन निर्णय रद्द करा :- दिलीप राऊत

,बीड - शासन राज्यातील 65 हजार शासकीय शाळेचे  खाजगीकरण करून खाजगी कंपनीकडे हस्तातंरीत करत आहे. तसेच शिक्षकेतर/शिक्षक भरतीचा कंत्राटी करणाचा शासन निर्णय रद्द करा :अशी मागणी राष्ट्रीय जनसेवा पक्ष पक्षाचे बीड जिल्हा अध्यक्ष दिलीप राऊत यांनी केलीं आहे

शासकीय शाळा व शिक्षकेतर/शिक्षक भरती हि कंत्राटीकरणातून करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी जाहीर केले असून तसा शासन निर्णय काढून ९ खाजगी कंपनी च्या नावे टेडर होत आहे

2028 या पाच वर्षाचा करार केलेला आहे. कत्राटीकरण केल्यासं शाळेतील ज्ञानाची व कंत्राटी भरती आरक्षनाची किमत कमी होते. कत्राटादर हे आरक्षनातून पदे भरत नाही  पदे भरलेल्या कर्मचारी याना कोणताच अधिकार राहात नाही. ( ग्रेज्यूएटी, फुंड, पेन्शन, महागाई भत्ता, हक्कच्या रजा, आठ तास काम हे सर्व कामगार हक्क मिळत नाही) नोकरीची हमी नाही पुरेसा पगार नाही.

“प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून, विकास कामासाठी निधी उपलब्ध व्हावा” असा उद्देश राज्यकर्ते सांगत आहेत. पण प्रत्यक्षात तरुणांचे भवितव्य पणास लावून, शासकीय तिजोरीची लूट करणे हा राज्यकर्त्यांचा उद्देश असल्याचा आरोप केला जात आहे

. पण हे वेतनी आज असलेल्या कंपन्या प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांना देत नाहीत. हे दिसून येते. याबाबत अनेक ठिकाणच्या तक्रारी आहेत. यातील रक्कम

दहशतीखाली लुबाडली जाते. एका महापालिकेत सेवा पुरवणारी कंपनी कर्मचाऱ्यांची 12 हजार रुपयांवर सही घेऊन आठ हजार रुपये हातावर ठेवतात.

अशा भ्रष्टाचारा विरोधात कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारा नियम शासनाच्या जीआर मध्ये नाही. आणि जरी असा नियम केला तरी रुपये 15000 मध्ये महिना

काढणे कुटुंबाला शक्य नाही. तरुणांना वाऱ्यावर सोडणारे, आरक्षण कुचकामी करणारे आणि राज्यकर्त्यांच्या कायदेशीर आणि बेकायदेशीर तुंबड्या भरणारे

असे हे कंत्राटीकरण धोरण आहे! शआसकीय कत्राटीवर शासकीय नोकर भरतीचा शासन निणय रद्द करून कत्राटीकरण हे ताबडतोब रद्द झाले पाहिजे.अशी मागणी बीड जिल्हा अध्यक्ष दिलीप राऊत (आनंदगावकर) यांनी केली आहे