केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाने हमी भावासाठी शासनाकडे दिलेल्या खर्चाची व्याख्या शेतकऱ्यांना कळावी...भाई विष्णूपंत घोलप दिल्ली( प्रतिनिधी.) केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत पिकाला केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाने पिकनिहाय खर्चाची शासनाकडे जी शिफारस केलेली आहे ती सविस्तरपणे शेतकऱ्यांना माहिती व प्रसारण मंत्रालयामार्फत कळावी. एखादे पीक पिकवतांना शेतकऱ्यांचा खर्च नांगरट, मोगडा, पाळी, रोटर, बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके, टॉनिक, तननाशक, खुरपण, डुबे, काढणी, मळणी, बारदाणा, वाहतुक, राखण, फवारणी, सिंचनावरील खर्च, मनुष्यबळ आणि जमिनीचे भाडे किंवा त्या कालावधीतील व्याज असा सर्व मिळुन उत्पादन खर्च हमी भाव देतांना धरला गेला आहे का? याची सविस्तर माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयामार्फत देशातील शेतकऱ्यांना समजली पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशातील ३५ कोटी जनतेला अन्नधान्य पुरत नव्हते आज स्वातंत्र्याचा ७५ वा वर्धापन दिन म्हणजे अमृतमहोत्सव साजरा होत असतांना १४० कोटी जनतेला अन्नधान्य पुरुन शिल्लक रहात आहे परंतु देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महतेचे प्रमाण वाढत आहे म्हणजे तो आर्थिक दृष्टया कमकुवत झालेला आहे. त्याला उत्पादीत खर्चावर आधारीत दिडपट हमीभाव मिळाला पाहिजे त्याला किमान केंद्र शासनाच्या चौथ्या श्रेणीतील सेवका इतका जरी मोबदला (पगार) मिळाला तरी तो आत्महत्या करणार नाही. त्यासाठी शासनाने आधारभूत किंमत ठरविताना उत्पादीत पिकासाठी दाखवलेल्या खर्च याची माहिती शेतकऱ्यांना शासनामार्फत मिळावी. एका बाजुला शेतकऱ्यांना बळीराजा म्हणून उपाधी देण्याचे काम चालु असुन दूसऱ्या बाजुला तो सतत आर्थिक दृष्टया कसा कमकुवत राहील अशी व्यवस्था करायची हे देशाच्या भविष्यासाठी चांगले नाही.असे लेखी निवेदन दिल्ली येथील कृषी भवन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना देण्यात आले तसेच माहितीस्तव महाराष्ट्र राज्यचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार , शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील आणि बीड जिल्ह्याच्या खासदार प्रितमताई मुंडे यांना देण्यात आले. या वेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे बीड जिल्हा चिटणीस भाई विष्णूपंत घोलप व डॉ. हरिदास शेलार . प्रा.बबन पवार .उपस्थित होते

 केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाने  हमी भावासाठी शासनाकडे दिलेल्या खर्चाची व्याख्या शेतकऱ्यांना कळावी...भाई विष्णूपंत घोलप

  

 दिल्ली( प्रतिनिधी.)

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत पिकाला केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाने पिकनिहाय खर्चाची शासनाकडे जी शिफारस केलेली आहे ती सविस्तरपणे शेतकऱ्यांना माहिती व प्रसारण मंत्रालयामार्फत कळावी.

एखादे पीक पिकवतांना शेतकऱ्यांचा खर्च नांगरट, मोगडा, पाळी, रोटर, बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके, टॉनिक, तननाशक, खुरपण, डुबे, काढणी, मळणी, बारदाणा, वाहतुक, राखण, फवारणी, सिंचनावरील खर्च, मनुष्यबळ आणि जमिनीचे भाडे किंवा त्या कालावधीतील व्याज असा सर्व मिळुन उत्पादन खर्च हमी भाव देतांना धरला गेला आहे का? याची सविस्तर माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयामार्फत देशातील शेतकऱ्यांना समजली पाहिजे.

स्वातंत्र्याच्या वेळी देशातील ३५ कोटी जनतेला अन्नधान्य पुरत नव्हते आज स्वातंत्र्याचा ७५ वा वर्धापन दिन म्हणजे अमृतमहोत्सव साजरा होत असतांना १४० कोटी जनतेला अन्नधान्य पुरुन शिल्लक रहात आहे परंतु देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महतेचे प्रमाण वाढत आहे म्हणजे तो आर्थिक दृष्टया कमकुवत झालेला आहे. त्याला उत्पादीत खर्चावर आधारीत दिडपट हमीभाव मिळाला पाहिजे त्याला किमान केंद्र शासनाच्या चौथ्या श्रेणीतील सेवका इतका जरी मोबदला (पगार) मिळाला तरी तो आत्महत्या करणार नाही. त्यासाठी शासनाने आधारभूत किंमत ठरविताना उत्पादीत पिकासाठी दाखवलेल्या खर्च याची माहिती शेतकऱ्यांना शासनामार्फत मिळावी. एका बाजुला शेतकऱ्यांना बळीराजा म्हणून उपाधी देण्याचे काम चालु असुन दूसऱ्या बाजुला तो सतत आर्थिक दृष्टया कसा कमकुवत राहील अशी व्यवस्था करायची हे देशाच्या भविष्यासाठी चांगले नाही.असे लेखी  निवेदन दिल्ली येथील कृषी भवन  केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना देण्यात आले  तसेच  माहितीस्तव  महाराष्ट्र राज्यचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार  , शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील  आणि बीड जिल्ह्याच्या खासदार प्रितमताई मुंडे  यांना देण्यात आले. या वेळी  शेतकरी कामगार पक्षाचे बीड जिल्हा चिटणीस भाई विष्णूपंत घोलप व डॉ. हरिदास शेलार . प्रा.बबन पवार .उपस्थित  होते