एसटी कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्यासाठी नवी तारीख,२२ एप्रिलपर्यंत जॉइन व्हा... राज्य सरकारचीही हायकोर्टात ग्वाही.

 एसटी कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्यासाठी नवी तारीख,२२ एप्रिलपर्यंत जॉइन व्हा...

राज्य सरकारचीही हायकोर्टात ग्वाही.

प्रतिनिधी : संजय पंडित

दि.७ मुंबई : गेल्या सहा महिन्यांपासून संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मुंबई हायकोर्टानं सेवेत रुजू होण्यासाठी शेवटचा अल्टीमेटम दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी सेवेत रुजू होण्यासाठीची तारीख २२ एप्रिलपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टानं नुकत्याच या सूचना जारी केल्या आहेत. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे, या मागणीसाठी संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली होती. मात्र कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घेण्यासाठी तयार असल्याची ग्वाही राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. बुधवारीदेखील या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. आज गुरुवारी सकाळच्या सत्रात कर्मचाऱ्यांनी रुजू होण्याची तारीख १५ एप्रिलवरून वाढवून २२ एप्रिलपर्यंत करण्यात आली आहे. २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महामंडळ कारवाई करू शकते.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे, यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा मागील सहा महिन्यांपासून संप सुरु आहे. हा संप आणि आंदोलनामुळे अत्यावश्यक सेवांमध्ये बाधा निर्माण झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. तसेच या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यात एसटी कामगागरांना कामावरून काढू नका, पुढील चार वर्षे राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल, त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

एफआयआर मागे घेता येणार नाही- राज्य सरकार

एसटी कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, पुन्हा सेवेत रुजू केले जाईल, मात्र त्यांच्याविरोधातील एफआयआर मागे घेतले जाणार नाहीत, असे राज्य सराकरच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करू नये, अशा सूचना हायकोर्टाने केल्या आहेत. सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या. कर्चमाऱ्यांनी आंदोलन केले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे त्यांना कामावरून काढून टाकून जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नका, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र कामावर रूजू न झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर महामंडळ कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू होण्यासाठीची नवी तारीख आता २२ एप्रिल देण्यात आली आहे.