पाटोदा नगरपंचायत सदस्य अपात्रतेच्या जिल्हाधिकारी बीड यांनी नामंजूर केलेल्या तक्रारीच्या निकाला विरोधात मा. मंत्री नगर विकास विभाग यांच्याकडे अपील दाखल

पाटोदा येथील मोबीन हमीद शेख यांनी नगरसेवक सय्यद अब्दुल्ला सय्यद यासीन तसेच शिवभूषण लक्ष्मणराव जाधव यांनी नगरसेवक बळीराम बाबासाहेब पोटे या दोन्ही नगरसेवकांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे 2023 मध्ये नगरसेवक अपात्रतेची तक्रार दाखल करून या दोघांनी नगरसेवकांच्या कार्यकाळात पाटोदा नगरपंचायतच्या अंतर्गत नगरपंचायत च्या आदेशाने विविध कंत्राटे त्यांच्या मुलांना  देण्यात आली. अनेक कंत्राटामध्ये कामाची प्रतिभूती न भरता, कामे पूर्ण न होता, तसेच नगरसेवकांचा कामांमध्ये कुठलाही संबंध नाही असे प्रतिज्ञापत्र सादर न करता, कंत्राट देऊन रकमा उचलण्यात आल्या. सदरील बाबी लेखापरीक्षण अहवाल, तसेच तृतीय पक्ष लेखापरीक्षण अहवालामधून स्पष्ट दिसत असल्यामुळे वरील दोन्ही नगरसेवकांनी महाराष्ट्र नगरपालिका नगरपंचायत आणि औद्योगिक टाऊनशिप अधिनियम 1665 कलम 16 (ह)(ह)(१) (आय) व कलम 44 (३) अन्वये नगरसेवक पदावरून अपात्र घोषित करावे अशी विनंती जिल्हाधिकारी बीड यांना करण्यात आली होती. 

सदरी प्रकरण अपात्रेच्या संदर्भात असून देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये 2023 पासून निकाल दिला गेला नाही.  शेवटी 2026 मध्ये माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हाधिकारी बीड यांनी निकाल दिला. जिल्हाधिकारी बीड यांनी वरील दोन्ही तक्रारी दि. १०.०६.२०२६ रोजी नामंजूर केल्या. सदरील निकालाच्या विरोधामध्ये शेख मोबीन हमीद व शिवभूषण लक्ष्मणराव जाधव त्यांनी वेगवेगळे दोन अपील माननीय मंत्री नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्यासमोर दाखल केले असून जिल्हाधिकारी बीड यांच्या आदेशाची वैधता वेगवेगळ्या मुद्द्यावर आव्हाने केली आहे. जिल्हाधिकारी बीड यांच्यासमोर दि. 18.12.2025 रोजी वरील दोन्ही प्रकरणे अंतिम सुनावणी होऊन निकालासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. राखीव केल्यानंतर सदरील निर्णय लवकर येणे अपेक्षित होते. पण निकाल लवकर न आल्याने तक्रारदार यांनी माननीय उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाचे आदेशाने चार आठवड्यात निर्णय देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणामध्ये तब्बल ६ महिन्यांनी म्हणजेच दिनांक १०.०६.२०२६ रोजी निकाल देण्यात आला. 

सदरील आदेश बेकायदेशीर आणि निपक्ष नाही कारण निकाल वाजवी कालावधीमध्ये न दिल्यामुळे अपील कर्त्याच्या विश्वासाला प्रतिकूल धक्का बसलेला आहे. सदरील निकाल जिल्हाधिकारी बीड यांनी राजकीय दबावाखाली दिलेला आहे असे तक्रारदार यांस वाटते. कारण सदरील नगरसेवक सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. दि.18.06.2026 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये सदरील नगरसेवक हे मतदार होते, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या मताची आवश्यकता होती. तसेच जिल्हाधिकारी बीड यांनी नगरपंचायत पाटोद्याचे संबंधित कामाचे दस्तऐवज न मागवता व न पाहता तक्रारदाराची तक्रार फेटाळून जिल्हाधिकारी या पदाची जबाबदारी झटकलेली आहे. तसेच दाखल केलेल्या कागदपत्र व पुराव्यामध्ये वरील नगरसेवकांच्या मुलांना नगरपंचायत पाटोदा चे विविध कंत्राटे देण्यात आली तसेच यांना वरील कंत्राटे देताना मेहरबानी करून कायदेशीर त्रुटी असताना, प्रतिभूती जमा नसताना, कामे पूर्ण नसताना बिले अदा करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सदरील प्रकरणात वादग्रस्त संबंध सिद्ध होत असताना व तसे पुरावे असताना देखील "अपीलकर्त्यांनी पुरावे सादर केले नाहीत" असा घाईने निष्कर्ष काढून जिल्हाधिकारी बीड यांनी चुकीचा निर्णय दिला आहे. तसेच सय्यद अब्दुल्ला यांचे पुत्र सय्यद शहानवाज याने पाटोदा येथील मांजरा नदीवरील पुलकम बंधाऱ्याचे अर्धवट व निष्कृष्ट दर्जाचे काम करून ३ कोटी रुपये उचलून, सदरील कामाची बोगस तांत्रिक मान्यता तयार केल्याप्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल होऊन, पाटोदा न्यायालयामध्ये मुख्य अधिकारी तसेच सय्यद शहानवाज व इतर यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या सर्व बाबींचा जिल्हाधिकारी बीड यांनी विचार केला नाही. 

त्यामुळे मंत्री महोदय नगर विकास विभाग यांनी वरील मुद्द्यांचा विचार करून जिल्हाधिकारी बीड यांचा निकाल रद्द करावा व सय्यद अब्दुल्ला व बळीराम पोटे यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र करावे अशी मागणी केली आहे. अपीलकर यांच्या वतीने ॲड. नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव हे काम पाहत आहेत.