" मराठवाड्याच्या वाट्याला कायम संघर्षच "

----------------------------------------

ब्रिटिशांनी १५० वर्ष आपल्यावर राज्य केले १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात ५६५ संस्थानिक होते त्यापैकी ५६२ संस्थानिक बिनशर्त भारतात विलीन झाले मात्र त्यापैकी ३ संस्थानिकांनी भारतात विलीन होण्यास नकार दिला त्यात काश्मीर,जुनागड व हैद्राबादचे निजाम संस्थान होते.जनतेच्या मागणीनुसार नंतर जुनागड संस्थान ही भारतात विलीन झाले व काश्मीर चा राजा हरिसिंह यानीही भारतात सहभागाविषयीच्या करारावर स्वाक्षरी केली.परंतु हैद्राबाद च्या निजाम संस्थानने भारतात राहण्यास पूर्ण नकार दिला हैद्राबाद संस्थानातील जनतेची भारतात राहण्याची मागणी असूनही निजामाने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले उलट मूळचा लातूरचा असलेला रझाकार या संघटनेचा संस्थापक अध्यक्ष कासीम रिजवी ची हैदराबाद संस्थान ने मदत घेतली, हळूहळू संस्थानचा पूर्ण कारभार

कासीम रिजवी ने सेनापती म्हणून हातात घेतला.हिंदू लोकांवर प्रचंड अन्याय अत्याचार करून सर्वत्र हाहाःकार माजवला.आपला मराठवाडा प्रदेश ही हैद्राबादच्या निजाम संस्थानात येत होता या अन्यायाची झळ येथील लोकांनाही मोठ्या प्रमाणावर बसू लागली म्हणून गावागावात निजामा विरोधात असंतोष निर्माण होऊ लागला.स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली या अन्यायाच्या विरोधात हैद्राबाद मुक्ती संग्राम हा लढा सुरू झाला हजारो तरुण या लढ्याला जोडले गेले आंदोलनाचे स्वरूप सगळ्या खेडोपाडी पसरले यात अनेक आंदोलकांना जेल मध्ये ही जावे लागले.जनतेची मोठी मागणी लक्षात घेता भारतीय सैन्याने लष्करी कारवाई केली निजाम अवघ्या पाच दिवसात शरण आला व १७ सप्टेंबर १९४८ साली निजामशाही भारतात विलीन झाली.भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ११ महिन्यांनी मराठवाड्याला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले त्यानंतर १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिवस म्हणून आपण साजरा करू लागलो.

एवढा संघर्ष करून मराठवाड्याला मिळालेल्या या स्वातंत्र्या नंतरही मराठवाड्यातील जनतेचा संघर्ष आज तरी थांबला आहे का?हा प्रश्न अनुत्तरित आहे कारण आजही इथल्या जनतेला प्रत्येक हक्काची गोष्ट मिळवण्यासाठी संघर्षच करावा लागत आहे मग तो पाण्यासाठी,आरोग्य,शिक्षण, औद्योगिकरण वा इतर अनेक गोष्टी ज्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक आहेत त्या प्रत्येकासाठीच संघर्ष करावा लागत आहे मग या आजच्या परिस्थितीला नेमके जबाबदार कोण आहे? शासन,प्रशासन, राजकीय इच्छाशक्ती, जनता का इथला निसर्ग याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

गेल्या अनेक वर्षे अत्यल्प पडणाऱ्या पावसामुळे मराठवाड्याला सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे.सातत्याने काही ठिकाणी काहीच न पडणारा पाऊस,कधी अचानक एखाद्या भागात अति पाऊस,कुठे गारपीट तर काही ठिकाणी दोन पावसाच्या मध्ये वाढत जाणारे अंतर असे निसर्गचक्र चालू आहे.सततच्या दुष्काळामुळे प्रदेशातील अनेक ठिकाणी शेतीचे वाळवंट होण्याची वेळ आली आहे.इथला प्रमुख व्यवसाय शेती व त्याच्याशी निगडित इतर व्यवसाय आहेत इथली शेतीच नष्ट होत असल्यामुळे व्यवहार बंद होत आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठया प्रमाणात वाढत आहेत शेती बुडत असल्यामुळे इथल्या उद्योग व्यवसाय यांनाही पाहिजे त्याप्रमाणात चालना मिळत नाही याचे खरे कारण म्हणजे येथे कायम असलेले पाण्याचे मागासलेपण व कायमच अवर्षणग्रस्त दुष्काळी भाग असलेला प्रदेश होय.

मराठवाड्यात एकूण १२जिल्हे व ७५ तालुके आहेत,या विभागात एकूण ११ मोठी धरणे आहेत.पावसासोबत पाण्याची उपलब्धता व सिंचन यामध्ये मराठवाडा इतर विभागाच्या तुलनेत पिछाडीवर आहे.पैठण येथील जायकवाडी धरण सोडता सर्व जिल्ह्यातील पाण्याची क्षमता फक्त पिण्याचे पाणी साठविण्यापूरतीच आहे त्यामुळे इथले सिंचन वाढलेले नाही त्यामुळे शेती मागे राहिलेली आहे.प्रत्येक राजकीय पक्षांनी व त्यातील नेत्यांनी बाहेरून पाणी आणून देऊ असे आश्वासन कायमच येथील जनतेला दिले आहे पण खरोखर त्याची काही अंमलबजावणी झाली का? हा संशोधनाचा विषय आहे.सिंचनासाठी प्रकल्पाची घोषणा करायची त्यावर प्रचंड खर्च करायचा पण त्यात पाणी कोठून आणायचे याचे कुठलेही प्रत्येक्ष नियोजन करायचे नाही त्यामुळे हे प्रकल्प भ्रष्टाचाराची उपसा सिंचन योजना ठरत आहेत.दुष्काळाला संधी समजून पैसा अडवा पैसा जिरवा या धोरणानुसार मराठवाड्याचा कायम स्वरुपी टँकरवाडा इथल्या व्यवस्थेने करून ठेवला आहे.कै. शंकरराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टी निर्णयामुळे तरी मराठवाड्याला जायकवाडी,विष्णूपुरी, ऊर्ध्व पैनगंगा, येलदरी ही मोठी धरणे तरी मिळाली.येथील जनतेला अनेक वर्षांपासून पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.अवर्षण हा निसर्गचक्रचा एक भाग आहे पण दुष्काळ हा नियोजन अभावी पडतो शासकीय व राजकीय बेफिकरीमुळे त्याची भीषणता कैक पटीने वाढते फक्त शासकीय धोरण व नियोजनाच्या अभावामुळे मराठवाड्याचे मागासलेपण वाढत आहे.गोदावरीच्या खोऱ्याभोवती विखुरलेला हा आपला प्रदेश आहे.इतर सर्व ठिकाणी पाण्याची असलेली उपलब्धता बगून समन्यायी पाणी वाटप हा कायदा तयार केलेला आहे पण त्यात पळवाटा शोधून मराठवाड्यासाठी मिळणारे हक्काचे पाणी डावलले जाते इतर भागात जास्तीचा पाऊस झाला तरच ते पाणी इकडे सोडले जाते व इतर अडचणीच्या काळात ते पाणी सोडण्याला विरोध केला जातो.कृष्णेचे २१ टी एम सी पाणी उजणीतून मराठवाड्याला द्यायचे त्याची ३० वर्षे झाली घोषणा करून पण त्याची कुठलीही अंमलबजावणी आजपर्यंत झाली नाही. नेतृत्व कोणाचेही असो मराठवाड्यावर अन्याय करणे हे ठरलेलं फक्त तुम्हाला पाणी देऊ असे सातत्याने सांगायचे व मताच्या राजकारणासाठी फक्त पाण्याचे मृगजळ समोर ठेवायचे.मराठवाड्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांनी सत्तेची सर्वोच्च पदे भोगली पण कोणत्याही नेत्यांनी पाण्यासाठीचे नियोजन व औद्योगिक कोणतेही मोठे प्रकल्प ग्रामीण भागासाठी आणण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत ही बाब मुद्दाम खेदाने सांगवी लागते.इथल्या काही नेत्यांनी समन्यायी पाणी वाटपासाठी मधल्या काळात संघर्ष केला पण तो अल्प काळासाठी ठरला म्हणून त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला नाही.

जलनियोजनाचा शासन व्यवस्थेने फेरविचार केल्याशिवाय मराठवाड्यातील शेती व उद्योग हे क्षेत्र विकसित होणार नाहीत.कोकण मार्गे समुद्रात चाललेले जास्तीचे पाणी मराठवाड्यासाठी आणले पाहिजे केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात १४ मोठे नदीजोड प्रकल्प राबविण्याचे ठरवले आहे त्यातील दोन नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहेत.पश्चिमेकडे जाणारे पाणी नदीजोडच्या माध्यमातून मराठवाड्यासाठी आणता येईल वॉटरग्रीड प्रकल्प राबवून ते पाणी सर्व जिल्ह्यात पोहच करता येईल पण वॉटरग्रीड साठी अगोदर पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध करावी लागेल.

२०१४ च्या केळकर समितीच्या अहवालानुसार मराठवाड्याचा अनुशेष झपाट्याने वाढत चाललेला आहे येथील जवळपास सर्व जिल्हा बँका दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत शेतकरी कर्जात बुडत चालला आहे,उद्योग बंद पडत असल्यामुळे मोठया प्रमाणावर बेरोजगारी वाढते आहे.महिलांचे अनेक प्रश्न वाढत आहेत त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे, लोक इतर शहरात कामासाठी जात आहेत पाण्याअभावी साखर कारखाने अडचणीत आहेत ऊसतोडणी साठी लोक परराज्यातही जात आहेत खर तर सर्वच बाजूनी मराठवाड्याची कोंडी झाली आहे.

त्यातली त्यात एक समाधानाची बाब आहे की शैक्षणिक सुविधा कमी असूनही गुणवत्तेच्या जोरावर मराठवाड्यातील विद्यार्थी सर्वदूर महाराष्ट्रात अव्वल ठरत आहेत अनेक दिवसांपासून सातत्याने मराठवाड्यातील जनता मागणी करत असलेला ७०-३० प्रवेशासाठी असलेला कोटा जो की आरोग्य विज्ञान शाखेत प्रवेश घेताना अडचणीचा व गुणवत्ता असूनही अन्याय करणारा होता तो प्रवेश कोटा मागील ४ वर्षापूर्वी शासनाने रद्द केला हा शासन निर्णय सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी समाधान व आनंद देणारा ठरला व त्याचा विद्यार्थ्यांना आज मोठा फायदा होत आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेले अनेक स्थळ व विविध धर्माच्या संतांच्या पावन स्पर्शाने पवित्र झालेली ही मराठवाड्याची भूमी आहे.मराठवाडा विभाग अनुशेष भरून काढण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठका व १७ सप्टेंबरला ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी उपस्थित राहून होऊन गेलेल्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विकासासाठी केलेल्या घोषणा एवढे करून मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर होणार नाही त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, प्रत्येक्ष नियोजन व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही झाली पाहिजे. या वर्षी १७ सप्टेंबर ला मराठवाडा मुक्त झाला या घटनेला ७७ वर्षं पूर्ण होत आहेत त्यानिमित्ताने मराठवाड्यात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तमाम मराठवाड्यातील जनतेच्या वतीने सरकार मधील या नेत्यांना विनंती आहे की मराठावड्याचे गेल्या ७७ वर्षातील अनेक प्रलंबित प्रश्न काहीतरी ठोस उपाययोजना करून सोडवले पाहिजेत तरच मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेला हा कायमचा संघर्ष संपेल...!!