*राष्ट्र उभारणीसाठी*

शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करणे

हा राष्ट्र उभारणीचा

अग्रक्रमाचा कार्यक्रम आहे. 

ती केवळ शेतकऱ्यांची एक 'मागणी' नव्हे!

शेतकऱ्यांचा एक मुद्दा म्हणून

त्याला गौण समजणे 

घोर अडाणीपणाचे ठरेल.

शेतकरी सर्जक आहे.

अन्ननिर्माता आहे. 

मूलभूत भांडवल निर्मिती करणारा आहे. 

कायदे रद्द करणे हा विषय शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाचा आहे. 

हा मुद्दा सोडून कोणी 

राष्ट्र उभारणी करू 

असे म्हणत असेल तर

तो थापा मारतो,

तो अडाणी किंवा कावेबाज आहे. 

असे समजावे.

'सर्वात आधी काय व्हायला हवे?' 

असा जर कोणी प्रश्न विचारला

तर मी नि:संकोचपणे म्हणेन की, 

'पहिले शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा.'

● कमाल शेतजमीन धारणा कायदा

● आवश्यक वस्तू कायदा

● जमीन अधिग्रहण कायदा

हे तीन कायदे 

शेतकऱ्यांना गळफास आहेत.

एवढा निकडीचा प्रश्न असतानाही तो राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात नसेल तर त्या पक्षाला चाटायचे काय?

सगळेच पक्ष शेतकऱ्यांचे मारेकरी आहेत. 

पण सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी जास्त आहे.

निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी, किसानपुत्रानी व सुजाण नागरिकांनी काय करावे?

मोदी-शहा हे शेतकऱ्यांचे मारेकरी आहेत.

त्यांचे व त्यांना बळ देणारे

उमेदवार पाडणे ही काळाची गरज आहे.

आमचा कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा नाही 

तरी आम्ही 

मोदी-शहाच्या उमेदवाराला

पाडू शकेल अशा उमेदवाराला

पाठिंबा देऊ. मतदान करू!

शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या सरकारला 

अद्दल घडवली तरच 

पुढे येणारी सरकारे 

हिंमत करणार नाहीत.

आम्ही सर्जक शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी ठाम आहोत!

कारण 

हा राष्ट्र उभारणीचा ठोस कार्यक्रम आहे!

◆

अमर हबीब,

किसानपुत्र आंदोलन

8411909909

सोमवार, 15 एप्रिल 2024