खाजगीकरण म्हणजेच गुलामीकरण 

 

           खाजगीकरण म्हणजेच गुलामीकरण! होय. खाजगीकरण म्हणजेच गुलामीकरण. कारण ज्यावेळेस खाजगीकरण होईल. त्यावेळेस माणसाच्या योग्यतेचा विचार केला जाणार नाही. जे ओळखीचे आहेत. जे मालकाजवळ चुगल्या सांगतील. जे मालकासोबत चोपडे वागतील. त्यांनाच त्या काळात भाव येईल. 

           आज देशात खाजगीकरण होवू घातलेले आहे. जी विद्यूत आपण वापरतो. ती विद्यूत आज खाजगी झालेली असून ते विद्यूत क्षेत्र कंपन्या चालवीत आहेत. त्यातच आता रेल्वेचंही खाजगीकरण झालं. 

            ज्याप्रमाणे रेल्वे व विद्यूतचं खाजगीकरण झालं. तसाच प्रकार पोलीस, सैनिक व शिक्षण क्षेत्रात आलं आहे. शिक्षण क्षेत्रात शिक्षणसेवक हा प्रकार आलेला असून त्याला सरकार केव्हा कायम करेल हे त्यांच्या मर्जीवर. तसंच शालेय क्षेत्रात खाजगी शाळा उघडल्या आहेत. त्यात काही काँन्व्हेंटच्या तर काही अनुदानीत परंतू मालीक मौजाच्या शाळा आहेत. ज्या सरकारकडून अनुदान तर घेतात. परंतू त्यावर मालकी सरकारची नाही. मालकाची आहे. अशा शाळा ह्या सरकारी असल्या तरी या शाळेत सर्वकाही मालकाच्या मर्जीवर चालते. त्यातही काँन्व्हेंटचे हाल बघता बघवत नाहीत. काँन्व्हेंटमधील शिक्षकांचा विचार केला तर तेथील शिक्षकांना घरखर्चाएवढेही वेतन मिळत नाही. तुटपुंजे वेतन मिळतं उच्च शिक्षण असलं तरी. कारण आजच्या काळात शिक्षणाला कोण विचारतं अशी देशाची अवस्था. कारण आज बरीचशी मंडळी उच्च शिकलेली असून बेरोजगार आहेत. तसं पाहता या शिक्षण क्षेत्रानं खाजगीकरण करण्याचं पहिलं पाऊल टाकलं ते जुनी पेन्शन योजना बंद करुन.  या योजनेंतर्गत त्यांनी सरसकट लोकांच्या लक्षात न येवू देता जुनी पेन्शन योजना ताबडतोब बंद केली व खाजगीकरणाचं पहिलं पाऊल टाकलं. आता काँन्व्हेंटच्या शाळा वाढल्यानंतर शिक्षकांची किंमतही चिल्लर केली आहे. असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. 

          सरकार पोलीस क्षेत्र सरकारमालकीचं ठेवते की नाही ही देखील एक शंकाच आहे. यामध्येही होमगार्ड पोलीस आणले आहेत. ज्यांना काँन्ट्रॅक्ट बेसवर बोलावलं जातं व त्यांच्याकडूनही पोलीसांएवढेच कामं करुन घेतली जातात. मात्र वेतन अतिशय अत्यल्प मिळत असतं. ज्यातून घरखर्च भागत नाही. हीदेखील एक शोकांतिकाच आहे. 

           सैनिक क्षेत्र पाहिले असता त्यातही आता त्यांच्या नियुक्त्याच सरकारी स्तरावरच्या नाहीत. आधी करुन दाखवा. मग तुमचे गुण पाहून आम्ही ठरवू की तुम्ही नोकरीला लायक आहात की नाही अशी त्यांची अवस्था. अशी अवस्था प्रत्येकच सरकारी क्षेत्रात आहे. यात जो मालकाची वा साहेबांची मर्जी राखेल त्यालाच नोकरी मिळेल. मर्जीलाही एक विशेष अर्थ आहे. मर्जी याचा अर्थ साहेबाचे नातेवाईक वा ओळखीचं असणं,  साहेबाला ते मागतील तेवढा पैसा देणं वा साहेबांची त्यांचा गुलाम असल्यागत कामं करणं.

            आज ही बाब व हे क्षेत्र सरकारी आहे तरी नोक-या मिळवतांना मालकाची वा साहेबांची मर्जी राखावीच लागते. जर याच बाबीचा विचार करुन आज अस्तित्वात असलेल्या खाजगी क्षेत्राकडे वळून पाहिलं तर आपल्या असे निदर्शनास येते की अशा खाजगी क्षेत्रात नोकरदारांना किंमतच राहात नाही. त्यांची सतत हेळसांड करण्यात येते. ते ओरडूही शकत नाहीत कुणावर. ना वेतनासाठी ना इतर किरकोळ गोष्टीसाठी. त्यातच अशा खाजगी सेवा जनतेलाही लूटलूट लुटत असतात. उदाहरणार्थ खाजगी रुग्णालये. मन मानेल तेवढे शुल्क. खाजगी शाळा. मन मानेल तेवढे शुल्क. म्हणूनच सरकारी क्षेत्र हवं लोकशाही टिकविण्यासाठी.  नि:शुल्कात उपचार घेण्यासाठी. तसंच निःशुल्क पैशात आपल्या मुलांना शिकविण्यासाठी. 

          लोकशाहीत स्वतंत्र्यता आहे. प्रत्येक गोष्टीची स्वतंत्र्यता आहे. त्यात व्यक्तीला विचारस्वातंत्र्य आहे. परंतू समजा खाजगीकरण झालंच तर लोकशाहीचे मुल्यच नष्ट होईल अशा सर्वच क्षेत्रातून. गुलामासारखं काम करणा-या माणसांना राबवलं जाईल. तसंच त्यांना वेळेचं बंधन राहणार नाही. तसंच पैशाचंही बंधन राहणार नाही. मग अल्प वेतनात कितीतरी वेळ काम करावं लागेल. तसंच त्यावर एखाद्या व्यक्तीनं किंवा व्यक्तीसमुदायानं आढेवेढे घेतल्यास त्यांना कामावरुन काढलं जाईल कोणतीही विचारपूस न करता. केवळ हेच होणार नाही तर असा व्यक्ती समजा न्यायालयातही गेला तर त्याला दाद मिळेलच असे नाही. कारण अशी मालकशाही व्यवस्था आपल्या वकिलामार्फत न्यायाधीशांचीही खरेदी करु शकते ही शक्यता नाकारता येत नाही.

            आज सरकारी सेक्टर आहेत म्हणून बरे आहे. कारण देशातील आजचे लोकसंख्येचे विवरण पाहिले तर आज देशात ८०%  जनता ग्रामीण भागात राहते. यातील ७०% जनता गरीब आहे. त्यातील २०% लोकं एवढे गरीब आहेत की त्यांना आपलं पोट भरणं कठीण आहे. २% लोकं आजही रस्त्यावर भीक मागतात. रस्त्यावरच झोपतात. त्यांना साधं घरदारही नाही. तेव्हा ही आजची आकडेवारी पाहता ही आजची गरीब असलेली मंडळी प्रकृती बिघडल्यास खाजगी रुग्णालयात धड उपचार घेवू शकत नाहीत. कारण पैसे नसतात. ते आपल्या लेकरांना खाजगी शाळेत शिकवू शकत नाही. तशीच ही मंडळी आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देवू शकत नाहीत. कारण पैसा लागतो. 

           सरकार अलिकडं हळूहळू खाजगीकरणाकडे वळत आहे. अशावेळेस देशात पुढे जावून संपूर्ण खाजगीकरण झालं तर गरीब,  शोषीत व ग्रामीण भागातील जनतेनं जायचं कुठं उपचाराला? त्यांनी आपल्या लेकरांना शिकवावं कुठं? लेकरांना शिकवावं की अडाणी ठेवावं? त्यांनी उच्च शिक्षण घेवू नये काय? त्यांनी नोकरीची अपेक्षा बाळगू नये काय? त्यांनी नोकरी मिळवूच नये काय? त्यांना नोकरी करण्याचा अधिकार नाही काय? वैगेरे सारेच प्रश्न आहेत. आज प्राथमिक शिक्षण सोडलं तर शालान्त शिक्षणानंतर शिक्षण हे निःशुल्क उरलेलं नाही. कितीतरी पैसा मोजून शिकवावं लागतं मुलांना. एवढंही करुन एखाद्या गरीबानं आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण दिलंच तर त्यांना नोकरी लागत नाही. सर्व पैशाचा खेळ. म्हणूनच आज गरीबांची मुलं जास्त शिकतांना दिसत नाहीत. ते कामापुरते दोनचार वर्ग शिकतात. त्यामुळं निश्चीतच उच्च शिक्षीत होवून नोकरी गरीबांनी मिळवू नये काय? असा प्रश्न उपस्थीत झाला आहे. त्यातूनच एक मोठी विषमतावादी दरी निर्माण झाली आहे. शिक्षीत व उच्चशिक्षीत. यातही समजा खाजगीकरण झालंच तर लोकं आज जे दोनचार वर्ग शिकवतात. तेही शिकवणार नाहीत. कारण जे काही पैसे लागणार. तेवढेही पैसे मायबाप देवू शकणार नाही शिक्षणाला. त्यामुळं शिक्षण धनिकांचं की गरीबांचं अशी म्हणण्याची वेळ येईल. 

          महत्वाचं सांगायचं म्हणजे खाजगीकरण त्यात नोकरी करणा-या घटकाला गुलाम बनविण्याची प्रक्रिया आहे. तसंच त्यातून गरीबांचा जिर्णोद्धार दिसत नाही. याचाच अर्थ असा लागतो की खाजगीकरण म्हणजेच गुलामीकरण. ही गोष्ट आजमितीस लोकांनी लक्षात घ्यायला हवी. कारण जी प्रक्रिया सुरुवातीस घडते. ती छान वाटते. परंतू नंतर तिचे गंभीर परिणाम दिसतात. तेच आज खासगीकरणाच्या प्रथम पावलात दिसत आहे. त्यासाठी वेळीच सावध झालेलं बरं.

           अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०