आयोध्या प्रकरणाचा निकाल देणारे पाचही न्यायाधिश - कुणी राज्यपाल तर कुणी राज्यसभेत !

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांना आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल बनवण्यात आले आहे. माजी न्यायमूर्ती नझीर यांच्या राज्यपालपदी नियुक्तीवरून काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

एवढेच नाही तर या नियुक्तीवर टीका करताना विरोधी पक्षांनी याला 'न्यायव्यवस्थेसाठी धोका' असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नझीर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांसह खंडपीठाचा भाग राहिले आहेत. यामध्ये अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मशीद वादावरील 2019 मधील निकालाचाही समावेश आहे.

या प्रकरणी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या खंडपीठात रंजन गोगोई यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती बोबडे, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नझीर यांचा समावेश होता. जाणून घेऊया आता हे न्यायाधीश कुठे आहेत?

न्यायमूर्ती रंजन गोगोई

न्यायमूर्ती रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून CJI म्हणून निवृत्त झाले. चार महिन्यांनंतर राष्ट्रपतींनी त्यांना राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले. राज्यसभेत पोहोचणारे ते तिसरे न्यायाधीश होते, तथापि, राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले ते पहिले होते.

त्यांच्या आधी काँग्रेसने देशाचे २१वे सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा (१९९० ते १९९१) यांना राज्यसभेवर पाठवले होते. 1998 ते 2004 पर्यंत ते वरच्या सभागृहात राहिले. यापूर्वी काँग्रेसने न्यायमूर्ती बहारुल इस्लामला त्यांच्या निवृत्तीनंतर 5 महिन्यांनी 1983 मध्ये राज्यसभेवर पाठवले होते.

न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर

न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर जानेवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. एका महिन्यानंतर त्यांना आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल बनवण्यात आले. अयोध्या खटल्याचा निकाल देणाऱ्या ५ न्यायाधीशांमध्ये ते एकमेव मुस्लिम होते. एवढेच नाही तर नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात अब्दुल नझीर यांचाही समावेश होता.

न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे

न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे 23 एप्रिल 2021 रोजी CJI पदावरून निवृत्त झाले. त्यांनी रंजन गोगोई यांची जागा घेतली होती. न्यायमूर्ती बोबडे हे ८ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. मात्र, न्यायमूर्ती बोबडे यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही अधिकृत सार्वजनिक पद भूषवले नाही. ते महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूरचे कुलपती आहेत.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड हे भारताचे सध्याचे सरन्यायाधीश आहेत. नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्यांनी भारताचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. ते भारताचे सर्वात जास्त काळ सरन्यायाधीश राहिलेल्या वाय व्ही चंद्रचूड यांचे पुत्र आहेत.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण

न्यायमूर्ती अशोक भूषण जुलै 2021 रोजी निवृत्त होत आहेत. चार महिन्यांनंतर, नोव्हेंबरमध्ये, त्यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) चे अध्यक्ष बनवण्यात आले. त्यांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा आहे. त्यांच्या आधी हे पद 20 महिन्यांपासून रिक्त होते. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने ऑक्टोबर 2021 मध्ये त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली होती.