*राज्यपालांच्या मनमानीला पायबंद बसेल!*
✍🏻
   *युन्नूस तांबोळी,अकलूज.*

     

         : राज्य विधिमंडळानी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन.रवी यांची कॄती बेकायदा आणि मनमानी असल्याचे न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांनी दिलेल्या दणक्याने जाणूनबुजून अडथळे आणणाऱ्या राज्यपालांना चांगलीच समज मिळालेली आहे.

    राज्यपाल/राष्ट्रपतीचे या घटनात्मक पदांचा आपल्याकडे देखावा आहे.हे महामहीम राजभवनी जो खर्च करतात.त्याचा ना हिशोब दिला जातो ना त्याची चर्चा विधानसभेत करता येते.कारण त्यांना राज्यघटनेने दिलेले संरक्षण आहे.

     सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे दिलेली समज आहे.कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा कायदा होतो.त्यामुळे यापुढे देशभरात मोकाट सुटलेल्या महामहिमांस वेसन घातली जाईल.

     राज्यातील लोकनियुक्त सरकार संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करते की नाही हे बघण्याचे काम त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.मात्र ही मंडळी मनमानेल तसे वागत याचे उदाहरण राज्यपाल कोश्यारी, अनेक विधेयक सही विना अडकवून ठेवले जाणूनबुजून सत्ताधाऱ्यांना त्रास देणे. असे त्यांचे काम होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे दाखवून दिले आहे की,अशा विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांना एक महिन्याची मुदत देतानाच मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय रोखून धरलेली विधेयके तीन महिन्यांत विधीमंडळाकडे परत पाठविणे बंधनकारक राहील.ही कालमर्यादा पाळण्यात कुचराई केल्यास राज्यपालांची कॄती न्यायालयीन पडताळणीस पात्र ठरेल.असा गंभीर इशारा दिला आहे.त्यामुळे राज्यपालांची या पुढील कॄती पारदर्शक राहिल अशी अपेक्षा राहिल.

    राज्यपाल स्वतःला सत्तेचे मूळ केंद्र समजून,निवडून आलेल्या सरकारांच्या कारभारात अडथळा आणत आहेत.ते या समाजातून लवकर बाहेर आले नाही तर त्यांची ओळख "राजकीय प्यादी_होईल हे नक्की.