कुर्डुवाडीतील डाॅक्टरांनवरील आरोप : पत्रकार परिषदेत विविध विषयांवर केला खुलासा

कुर्डुवाडी / राहुल धोका

कुर्डुवाडी कोविड हॉस्पिटल बील संदर्भात जो रुग्णांमध्ये , नागरिकांमध्ये जो संभ्रम निर्माण झाला आहे त्या करिता प्रेस कॉन्फरन्स घेवून खुलासा करण्यात आला आहे या वेळी डाॅ. विलास मेहता , डाॅ. संतोष कुलकर्णी, डाॅ. आशिष शहा, डाॅ चंद्रशेखर साखरे, डाॅ. सचिन गोडसे डाॅ. रोहित बोबडे, डाॅ संतोष सुर्वे, डाॅ देवकते, डाॅ. लकी दोशी, डाॅ जयंता करंदीकर, डाॅ. माढेकर, आदि उपस्थित होते.

माढा तालुक्यात कोविड साथ सुरू झाल्यापासून सर्वच वैद्यकीय संघटना , सामाजिक संघटना , पत्रकार यांनी पाठपुरावा करून ही कुर्डूवाडी मध्ये किंवा तालुक्यात समाजातील गरीब , गरजू रुग्णांना मोफत कोविड हॉस्पिटल डी. सी. एच ज्याठिकाणी ऑक्सिजन व आय. सी. यु ची सुविधा आहे असे हॉस्पिटल जिल्हा , स्थानिक , प्रशासन , राजकीय पदाधिकारी किंवा समाजसेवी संघटना यांच्याकडून आजतागायत उभारण्यात आलेले नाही ही शोकांतिका आहे . त्यामुळे गरिबा पासून श्रीमंतां ना सध्य परिस्थितीत खाजगी हॉस्पिटल मध्ये उपचार घ्यावा लागतो आहे. दुसऱ्या कोविड च्या लाटे मध्ये ग्रामीण रुग्णालया तील अर्धा भाग कोविड हॉस्पिटल करून किमान ४०० ते ५०० गरजूं रुग्णावर ऑक्सिजन सहित उपचार करण्यात आले पणं त्याचा कुर्डूवाडी व परिसरातील लोकांना फारसा उपयोग होत नाही . त्यामुळे शासनाने , सर्व सामाजिक संघटनांनी मोफत कोविड हॉस्पिटल सर्व ऑक्सिजन आय सी यु सुविधा सहित सुरू केले तर आम्ही सर्व डॉक्टर्स संघटना नक्कीच मदत करु जेणे करून गरीब रुग्णांना मोफत उपचार होवू शकतो .खाजगी हॉस्पिटल मध्ये कुर्डूवाडी व तालुक्यात जो कोविड रुग्णावर उपचार केला जात आहे तो महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार,आय सी एम आर गाईड लाईन नुसार चालू आहे .त्याकरिता स्थानिक महसूल , व आरोग्य प्रशासना कडून कोविड हॉस्पिटल ची तपासणी केली जाते त्यामध्ये कधीही कोणतेही हॉस्पिटल शासनाच्या कोविड उपचार मार्गदर्शक सूचनेचे उल्लंघन करताना दोषी आढळून आले नाही किंवा त्यांच्या विरुद्ध कोणती उपजिल्हाधिकारी , आरोग्य विभागाकडून आजतागायत नोटीस देवून कारवाई , करण्यात आली नाही , संपूर्ण कोविड काळात कुर्डूवाडी व माढा तालुक्यात प्रांत अधिकारी मा.ज्योती कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल , आरोग्य विभाग , खाजगी हॉस्पिटल वेळोवेळी एकमेकांना सहकार्य करून साथीचा मुकाबला करत आहेत , कोणतीही तक्रार नाही याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी कौतुक केले आहे कोविड हॉस्पिटल मध्ये दाखल असलेल्या रुग्णाच्या बिलाचे लेखापरीक्षण प्रांत ऑफिस ने नेमून दिलेले लेखाधिकारी करतात , रूग्ण हॉस्पिटल मधून सोडण्यापूर्वी त्यांना सर्व बील दाखवून ते शासनाच्या दरपत्रक नुसार बील घेतले आहे का याची खातरजमा करून लेखा परिक्षकानी त्याला हिरवा कंदील दाखवून बील पास केल्यानंतर ते रुग्णांना दिले जाते त्यामुळे यात कोणी शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही . कोविड साथ चालू होती त्यावेळेस रुग्णांना बार्शी , सोलापूर मध्ये सुध्दा आय.सी. यु बेड मिळत नव्हता त्यावेळेस कुर्डूवाडी व माढा तालुक्यातील खाजगी कोविड हॉस्पिटल नी हजारो रुग्णांना तात्काळ उपचार करून स्वतः च्या जीवाची पर्वा नाही करता जीवदान दिले . त्यामुळे माढा तालुक्यातील सर्व सिरियस रूग्णांना खाजगी कोविड हॉस्पिटल चां आधार होता हे सत्य नाकारता येत नाही . दुसऱ्या लाटे नंतर कोविड रुग्ण कमी झाली , लॉक डाउन मध्ये शिथिलता आली त्यानंतर हाताच्या बोटावर मोजता येतील अश्या काही तुरळक रुग्णांनी गेल्या ३ महिन्यात तक्रार लेखापरीक्षण करणाऱ्या विभागाकडे केली त्यानुसार त्यांनी पुन्हा लेखापरीक्षण केले . आणि काही रुग्णाच्या बिलात ५०० रुपये ते जास्तीत जास्त २००० रुपये पर्यंत चां परतावा गेल्या ६ महिन्यापासून उपचार घेत असणाऱ्या रुग्ना मध्ये काढून तो खाजगी हॉस्पिटल याना अदा करण्यास सांगितलं आहे . वास्तविक पाहता ह्याच शासकीय अधिकारी मंडळींनी पूर्वी लेखापरीक्षण केले आता परतावा देण्यास सांगतात आम्ही सुध्दा किरकोळ रकमा असल्यामुळे त्यांना सहकार्य केले आहे .जास्तीच्या बिलाचा रुग्ण परतावा करा असे आदेश देत असताना लेखा परीक्षण अधिकारी यांनी जो जास्तीत जास्त परतावा काढला आहे तो रुग्णांना जेवण दिले नाही त्याचे प्रतिर दीन किमान २०० रुपये , तसेच तुम्ही निवासी वैद्यकीय अधिकारी कन्सल्टिंग फिस , किंवा नर्सिंग चार्ज जे सर्वच हॉस्पिटल लावतात ते वेगळे लावू नका ते २०० ते ३०० रुपये प्रति दीन कमी करा असे आदेश दिले त्यामुळे एखाद्या हॉस्पिटल मध्ये सरासरी किमान ५०० रुग्ण उपचार घेतले असतील तर कन्सल्टिंग फिस आणि जेवण याची परतावा रक्कम प्रती दिन ५०० प्रमाणे ५००० दिवस दाखल असेल तर ती , पाच लाख होते तर याला कोविड उपचारतील महा घोटाळा , म्हणता येणार का .? शासनाचे २१ मे २०२० च्या अध्यादेश नुसार महाराष्ट्रात सरसकट कोविड हॉस्पिटलचे दर सारखे होते त्यामध्ये कोणत्या गोष्टी बीलामध्ये समाविष्ट करायच्या याची स्पष्टता होती पण गेल्या १ जुन च्या नवीन शासनाच्या दरपत्रक नुसार शासनाने ग्रामीण , शहरी असे दोन भाग करून त्यामध्ये अ, ब, क वर्ग मध्ये गावाचे वर्गीकरण करून पूर्वीच्या दरपत्रक पेक्षा खाजगी हॉस्पिटल च्या बिलात सरसकट किमान ४०% दर कमी केले आहेत त्यात माढा तालुका क वर्गात येतो त्यामुळे आणखीन दर कमी आहेत . यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री , जिल्हा अधिकारी , याना १०जून ला निवेदन दिले आहे . आणि याबाबतीत मा उच्च न्यायालय मुंबई येथे शासनाच्या सुधारित दरपत्रक विरोधात याचिका दाखल केली आहे . तरी सुद्धा आम्ही स्वतः चे नुकसान सोसून प्रशासनाला साथीच्या काळात सहकार्य करत आहोत .एखाद्या कोविड हॉस्पिटल नी चुकीचे बील दिली किंवा शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार उपचार केले नाहीत तर जिल्हाधिकारी याना संबंधित हॉस्पिटल ना कारणे दाखवा नोटीस देवून , हॉस्पिटल चे परवाना रद्द करण्याचे अधिकार आहेत त्यामुळे अश्या नोटीस एक ही माढा तालुक्यातील हॉस्पिटल ना देण्यात आल्या नाहीत . ही जी बील मध्ये परतावा रक्कम काढली जात आहे ती प्रतीर रुग्ण किरकोळ रक्कम आहे जी नियमित लेखा परीक्षण चां भाग आहे त्याला आम्ही सहकार्य करतो आणि ही गोष्ट महाराष्ट्रात सर्वच हॉस्पिटल च्या बाबतीत घडतं आहेत त्यामुळे ही काही रुग्णांची केलेली लूट , महाघोटाळा नाही आहे. हे नवीन दरपत्रक मध्ये कमी पैशात सर्व गोष्टी ज्या आम्ही पूर्वीच्या दरपत्रक मध्ये बसवत होतो ते करण्यास शासन सांगत असल्यामुळे ह्या परतावा च्या तांत्रिक त्रुटी आहेत . आमचे सुधारित दर कमी आहेत हे खाजगी मध्ये आरोग्य मंत्री , जिल्हाधिकारी , लेखा परिक्षण अधिकारी सुध्दा मान्य करतात पणं सरकारला सरकार चालवायचे आहे , जनतेला खुश ठेवायचं आहे , त्यांना पणं माहिती आहे की कोविड मध्ये ८० % रुग्ण सेवा खाजगी हॉस्पिटल देतात , जिल्हाधिकारी आणि आरोग्य अधिकारी शासनाच्या आदेशाला बांधील आहेत , परंतु यामध्ये खाजगी हॉस्पिटल ची आर्थिक हानी होत आहे आणि सेवा देवून बदनामी होत आहे. रुग्ण , समाजसेवी संघटना समाजातील विचारवंत ,राजकारणी , प्रसार माध्यम केवळ खाजगी हॉस्पिटल वर तोंडसुख घेत आहेत पण यातून आपली महाराष्ट्रातील सरकारी कोविड यंत्रणा रुग्णांना सेवा देण्यास कमी पडत आहे हे सत्य लपणार आहे का ? सरकारी हॉस्पिटल , शासनाचे मोफत कोविड आय सी यु असते तर रुग्णांना खाजगी कडे जाण्याची वेळ आली नसती खाजगी हॉस्पिटल नी सुध्दा खूप आनंदाने कोविड हॉस्पिटल सुरू केले नाहीत . शासनाच्या विनंती आदेशाला मान देवून सुरुर केले आहेत .खाजगी हॉस्पिटल ज्यांना कोणतेही शासकीय अनुदान मिळत , नाही किंवा असे ट्रस्ट हॉस्पिटल ज्याला कोणतीही शासनाची राजीव गांधी योजना , प्रधानमंत्री आरोग्य योजना , लागू नाही त्या हॉस्पिटल ला माहितीचा अधिकार लागू नाही कोणतीही संघटना इतर पेशंट च्या बिलासाठी लेखी पत्र देवून मागणी करून माहिती मागवू शकत नाही किंवा ती माहिती देणे कायदेशीर खाजगी हॉस्पिटल वर बंधनकारक नाही परंतु स्वतः रुग्ण त्यांच्या नावाने सहिने पत्र देवून माहिती मागवू शकतो तो त्याला अधिकार आहे .कोविड हॉस्पिटल मध्ये एखादा रुग्ण मृत झाला तर ग्रामीण भागात तो बील ही भरत नाही , काही प्रशासकीय ,राजकीय , सामाजिक प्रतिष्ठित मंडळी ची फोन आली की त्यांना मान देवून किंवा रुग्ण खरचं गरीब असेल तर आम्ही बील कमी करतो . पणं सध्या सरसकट सर्वांची बील भरताना मानसिकता नाही कोणताही रुग्ण त्याचा नातेवाईक वाचला म्हणून आनंदीत होवून डबल बील दिला आहे असे प्रसारमाध्यांत आम्ही बातमी ऐकून नाही पणं मृत झाला की बील भरले जात नाही उलट तक्रार करतात . वैद्यकीय असा व्यवसाय आहे यामध्ये आम्ही सर्वाँना खुश ठेवू शकत नाही आणि आमची अगतिकता आहे की आमचे दवाखाने लोकांच्या आजारपणावर चालतात यात खाजगी डॉक्टर्स चां काय दोष ? ,कोविड संचालकांची अशी रुग्ण सेवा देवून ही प्रसार माध्यमातून पूर्ण सत्य जाणून नाही घेता कोविड हॉस्पिटल ची बदनामी होत असेल तर मानसिक खच्चीकरण होवून , हा त्रास का आणि कोणासाठी सहन करायचा आणि किती दिवस सहन करायचा असे विचार येतात त्यामुळे आम्ही शासनाकडे दरपत्रक असेल , लेखापरीक्षण असेल याबाबतीत काही मागण्या केल्या आहेत . त्या मान्य झाल्या तर ठीक नाहीतर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार उपचार देवून ही खाजगी कोविड हॉस्पिटल ची कोणीही बदनामी करत असेल तर आम्हाला कोविड कार्यातून कार्यमुक्त करावे असे निवेदन आरोग्य मंत्री ,जिल्हाधिकारी , उपजिल्हाधिकारी याना दिले आहे . कोणत्या सामाजिक संघटनेने मोफत जंबो कोबिड हॉस्पिटल कुर्डूवाडी मध्ये चालू केले तर त्याला संपूर्ण सहकार्य करू , सेवा देऊ असे सांगितले